बालेन सरकारको ऐतिहासिक कदम: मन्त्रालयदेखि संस्थानसम्मका १५ सय नियुक्ति खारेजीको अन्तिम गृहकार्य

काठमाडाैं। नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राज्यका विभिन्न निकायमा विगतका सरकारले गरेका करिब १५ सय राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ।

‘प्रशासनिक शुद्धीकरण’ र ‘नयाँ जनादेश’ को मर्म अनुरूप अघि बढाइएको यो प्रक्रिया अन्तर्गत सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट नियुक्त पदाधिकारीहरूको विवरण संकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। सरकारले यसका लागि तीन-चरणको रणनीति अख्तियार गरेको छ, जसअन्तर्गत सुरुमा पदाधिकारीहरूलाई स्वैच्छिक राजीनामाका लागि नैतिक दबाब दिइनेछ भने त्यसपछि पनि पद त्याग नगरे औपचारिक पत्रमार्फत निर्देशन दिने र अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सामूहिक रूपमा नियुक्ति खारेज गरिने स्रोतको दाबी छ।

यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले संसदको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै विगतका सरकारद्वारा नियुक्त सबै पदाधिकारीलाई नयाँ व्यवस्थाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न खुला आह्वान गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकार सिंहदरबार चलाउन मात्र नभई पूर्ण रूपमा बदल्न आएको दाबी गर्दै प्रशासनिक संरचनामा आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याएका छन्। लामिछानेले जनादेश परिवर्तनका लागि आएको उल्लेख गर्दै दलीय आधारमा नियुक्ति पाएकाहरूले राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्, जसलाई सरकारले आफ्नो कार्यशैलीको प्रारम्भिक सङ्केतको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारको यो ‘स्विप अप’ अभियानको दायरा निकै फराकिलो देखिएको छ, जसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र विभिन्न देशका राजदूतहरू समेत समेटिने सम्भावना छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता शक्तिशाली संस्थानहरू मात्र नभई पशुपति र लुम्बिनी विकास कोष जस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक निकायहरू पनि यसै सूचीमा परेका छन्। यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सीटीईभीटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, गुठी संस्थान र विभिन्न अस्पताल विकास समितिहरूमा रहेका नियुक्तिहरू पनि खारेजीको संघारमा पुगेका छन्।

यद्यपि, सरकारको यो आक्रामक कदमले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको अवसर सृजना गरे पनि यसका चुनौतीहरू उत्तिकै गम्भीर देखिएका छन्। एकमुष्ट नियुक्ति खारेजीले संस्थागत स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरतामा असर पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै, कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइएका पदाधिकारीहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत जान सक्ने भएकाले सरकारले ठुलो कानुनी जटिलता र न्यायिक लडाइँको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस कदमले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नियुक्ति प्रणालीमा कस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा रहेको छ।