भीष्मराज आङ्देम्बेको प्रश्न– ‘भदौ २४ को घटना किन अनुसन्धान हुन सकेन ?’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी छानबिनप्रति सरकारको उदासीनता र आयोगको कार्यशैलीमाथि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बसेको नयाँ संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र राजनीतिक जिम्मेवारीका विषय उठाउँदै जेनजी आन्दोलनका दुबै दिनका घटनामा ‘चयनात्मक दृष्टि’ अपनाइएको आरोप लगाए।

उनले दल भिन्न भए पनि राष्ट्र एउटै रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा हिंसा, तोडफोड र रक्तपात दोहोरिन नदिन सबै दलले समान प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भन्न थाले, देशका नागरिकहरूले फागुन २१ को निर्वाचनमा देखाएको उत्साह र लोकतन्त्रप्रतिको आस्था भविष्यमुखी राज्य निर्माणको आधार हो, तर तिनै नागरिकले व्यहोरेको भदौ २४ को विनाशकारी दिनको छानबिन अपूर्ण रहनु गम्भीर त्रुटि हो।

आङ्देम्बेले कांग्रेसको इतिहास, नेतृत्व र वैचारिक यात्राबारे गर्व व्यक्त गर्दै विपक्षीसँग सहकार्यका ढोका खुला रहेको संकेत पनि गरे। उनका अनुसार, कांग्रेसले हरेक राजनीतिक कालखण्डमा स्थायित्व, परिवर्तन र उत्तरदायित्वको नेतृत्व लिएको छ, र जनताले उठाएका जायज मुद्दाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने क्षमता पनि कांग्रेसमा छ। जेनजी आन्दोलनका विषयहरू समाधानतर्फ डोहोरिन कांग्रेस तयार रहेको उनले दोहोर्‍याए।

तर, उनको सबैभन्दा कडा आलोचना छानबिन आयोग र सरकारतर्फै केन्द्रित रह्यो। उनले संसद भवनदेखि सिंहदरबारसम्म नष्ट पारिएका संरचना सम्झिँदै भदौ २४ को घटना ‘अनुसन्धान गर्न नपुग्ने समय’ को बहानाबाट ओझेल पारिनु नियतमै शंका लाग्ने घटना भएको बताए। २३ र २४ का घटनालाई अलग–अलग तरिकाले हेर्न खोजिनु सत्य, न्याय र पारदर्शितामाथिको प्रहार भएको उनको तर्क थियो।

सांसद आङ्देम्बेले आयोगले भदौ २३ को घटनामा विस्तृत अनुसन्धान गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने, तर २४ को घटनामा अनुसन्धान गर्नै नसक्ने कुरा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक वा नियतगत कमजोरीको संकेत’ भएको बताए। उनी भन्छन्, संसद भवन खरानी हुने, सिंहदरबार जलेर ध्वस्त हुने — यस्तो राष्ट्रिय स्तरको घटनामा आयोगले समय नभ्याउने भन्ने कुरा आम नागरिकले पचाउनै नसक्ने अवस्था हो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सवाल उठाउँदै उनले सरकारप्रति कडा व्यंग्य पनि गरे। ‘आयोगको प्रतिवेदन सरकार आफैँले सार्वजनिक गर्ने कि अन्त्यमा गोरखापत्रमा पढ्ने ?’ भन्दै उनले सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे। कांग्रेसको स्थायी मान्यता — ‘दोषी उम्किनु हुँदैन, निर्दोष फसिनु हुंदैन’ — स्मरण गराउँदै उनले छानबिन र अपराध–उत्तरदायित्वका सवालमा पार्टी स्पष्ट र दृढ रहेको पुनः दोहोर्‍याए।

उनले उठाएका प्रश्नहरूले संसदभित्र मात्र होइन, राजनीतिक निकाय र सार्वजनिक क्षेत्रमै बहस पुनः चर्किएको छ। भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन अपूर्ण रहनु, आयोगको कामप्रति शंका उत्पन्न हुनु, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु— यी सबैले अब संसदलाई प्रत्यक्ष निर्णय र छलफलतर्फ धकेल्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरू गरिरहेका छन्।

सांसद आङ्देम्बेको हस्तक्षेपसँगै सरकार अब घटनाको पूर्ण छानबिन, प्रतिवेदनको सार्वजनिकता र छानबिन आयोगको विश्वसनीयताबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाबमा परेको छ।