सरकारी सूचनामा एकाधिकारको प्रयास : प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेपको आरोप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसी) ले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। चैत १८ गतेको निर्णयपछि जारी गरिएको यो निर्देशनको व्यापक विरोध भइरहेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्देशनलाई “ठाडो, असह्य र निन्दनीय हस्तक्षेप” भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनलाई निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमबाट हटाउने प्रयासले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने मात्र नभई तिनको अस्तित्व नै संकटमा धकेल्ने चेतावनी दिएको छ।

शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी मिडियाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो। यसलाई सीमित गर्नु योजनाबद्ध रूपमा स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति हो।”

विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ कि यस्तो व्यवस्था लागू भएमा राज्य सञ्चालित माध्यमलाई अनावश्यक लाभ पुग्नेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खलबलिने जोखिम छ। बहुलवादी सञ्चार प्रणाली कमजोर बन्ने, आलोचनात्मक र स्वतन्त्र आवाज दबिने र एकतर्फी सूचना प्रवाह बढ्ने खतरा रहेको महासंघले चेतावनी दिएको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारविपरीत रहेको यो निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै महासंघले तत्काल निर्देशन फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेकाे छ।

निर्णय फिर्ता नभए पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र देशभरका पत्रकारलाई प्रतिरोधमा जुटाउने चेतावनी पनि दिएको छ।

यससँगै कानुनी र नीतिगत स्तरमै पनि सरकारी निर्णय विवादास्पद भएको टिप्पणी गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकताका साथ व्यापक रूपमा प्रकाशन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत सीमित माध्यममा मात्र प्रकाशन गर्न खोज्नुले सुशासनमाथि समेत प्रश्न उठाएको महासंघको भनाइ छ।