निजी क्षेत्रको दशकौँदेखिको माग पूरा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ पुराना ऐन खारेजी प्रक्रिया थाले

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा आधुनिकीकरण गर्न ऐतिहासिक निर्णयहरूको सुरुआत गरेका छन्।

पदभार ग्रहण गर्दै उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनका अनुसार आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र विभिन्न १५ वटा पुराना तथा असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज वा संशोधन गर्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रियामा अघि बढाइने कानुनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तामा रकम लगाइ–लिन नपाइने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना कार्यान्वयन ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थता संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यी ऐनहरू हालको खुला बजार अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणसँग मेल नखान थालेपछि सुधारका मार्ग अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएको बताए। दशकौँदेखि पुराना कानुनले सिर्जना गरेको प्रशासनिक झन्झट, लगानीमैत्री वातावरणमा परेको असर र सीमित अधिकारयुक्त नियमन प्रणालीले आर्थिक गतिशीलता कमजोर पारेको भन्दै मन्त्रालयले खारेजी प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउने जनाइएको छ।

वार्तालाप, विधि तथा कार्यान्वयनलाई स्पष्ट दिशातर्फ मोड्दै वाग्लेले पाँच दिनभित्र ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। साथै, सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय गरेको उनले बताए। उनका अनुसार निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक निर्माण र आवश्यक कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। ‘अब ठूला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइन्छ,’ वाग्लेले स्पष्ट गरे।

अर्थतन्त्रका समस्यालाई टुक्राटुक्रामा होइन, समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने उल्लेख गर्दै उनले तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी बजेट तयार पारिने बताए। वाग्लेले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रशासनतर्फ अघि बढ्ने पहल अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु गरिएको उल्लेख गरे।

अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र सम्भावित आर्थिक प्रभावलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दै अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत प्रभाव व्यवस्थापन गरिने उनले बताए। पदभार ग्रहणसँगै उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने र अर्थतन्त्रका बाटो छेकिरहेका कानुनी अवरोध हटाइ आर्थिक पारदर्शिता, दक्षता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याए।