काठमाडौं । सरकारले केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आपसमा जोड्दै सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब सेवाग्राहीले एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै फारम भर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि पहिले जस्तै विवरण दर्ता फारम भर्ने र बायोमेट्रिक विवरण दिन छुट्टै परिचयपत्र इकाईमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । यसले नागरिकको समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले भने, “गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका यी दुई सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि छुट्टै आवेदन प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने बनाएका छौं । यसले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाएको छ ।”
हाल केही स्थानबाट केन्द्रिकृत सेवा सुरु भइसकेको र क्रमशः देशभर विस्तार गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्दै समय र आर्थिक लागत कम गर्नु हो ।

Comment