राष्ट्र बैंकले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा, यी हुन् ८ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आठ वटा नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ९ बुँदे समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू भने यथावत् राखेको जनाएको छ।

समीक्षाअनुसार कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्न लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई समेत समावेश गरिनेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने उल्लेख छ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। हाल कायम रहेको वर्षमा लगातार कम्तीमा ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्ड (NDF) कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ।

डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई समेत प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति अवलम्बन गरिने भएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारणसहित कर्जा चुक्ता गरेमा ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि समीक्षामा उल्लेख छ।

साथै, नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) अन्तर्गत राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ।