रास्वपा नुवाकोटका नेता सुमन पाण्डेद्वारा पार्टी परित्याग

नुवाकोट । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नुवाकोटका नेता सुमन पाण्डेले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी परित्याग गरेका छन्।

गत २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाबाट नुवाकोट क्षेत्र नम्बर–२ का उम्मेदवार बनेका पाण्डे १६ हजार ४७७ मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। निर्वाचनपछि जिल्लामा संगठन विस्तार र पार्टी सुदृढीकरणमा सक्रिय रहेका उनले पछिल्लो समय नेतृत्वको व्यवहार र निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका हुन्।

पार्टी परित्यागको घोषणा गर्दै पाण्डेले रास्वपाले स्थापना कालमा अघि सारेको “युवा राजनीतिमा जान्नेलाई अवसर दिने, नातावाद–आशीर्वाद र आर्थिक प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्ने” प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए। उनका अनुसार संगठनमा समर्पित नेता–कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको, विधि–विधान विपरीत गतिविधि बढेको तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर बन्दै गएको छ।

“मैले नुवाकोटका सबै वडामा संगठन विस्तार गरेको थिएँ, सम्भवत: देशभरमै पहिलो हुन सक्छ,” पाण्डेले भने, “तर जिल्लामा निरन्तर काम गर्नेहरूको मूल्याङ्कन भएन। अन्तिम समयमा टिकट वितरणमा पारदर्शिता देखिएन।”

उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाए। “पुराना दलको आलोचना गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा उही शैली दोहोरिने हो भने फरक के रह्यो?” उनले प्रतिप्रश्न गरे।

पाण्डेका अनुसार पार्टीभित्र समर्पणपूर्वक काम गर्दा पनि अन्तिम समयमा अर्कै व्यक्तिलाई टिकट दिइनु अस्वीकार्य थियो। “जिल्लामा काम गर्नेहरूलाई बेवास्ता गरी नेताको खल्तीबाट उम्मेदवार चयन गर्ने परिपाटी गलत हो,” उनले भने, “नयाँ दलले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँदा यहाँ बसिरहनुको अर्थ देखिनँ।”

राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका पाण्डे पर्यटन क्षेत्रका स्थापित व्यवसायीसमेत हुन्। उनी प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालयका उपाध्यक्ष समेत हुन्। पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिएका पाण्डेको राजनीतिक निर्णयले व्यवसायी वृत्तमा समेत चासो बढाएको छ।

उनको बहिर्गमनले रास्वपाको संगठनात्मक स्थायित्व, आन्तरिक लोकतन्त्र तथा आगामी निर्वाचन रणनीतिबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको दलले आफ्नै सिद्धान्तअनुसार आन्तरिक प्रक्रिया कति पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउँछ भन्ने प्रश्न अब थप पेचिलो बनेको छ।