काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस ले विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) का मुद्दालाई आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा ले बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिज्ञापत्रको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै डायस्पोराको अधिकार र भूमिकालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिज्ञापत्रको १७० देखि १७४ पृष्ठसम्म ‘नेपाली डायस्पोरा : अटुट सम्बन्ध, विस्तारित नेपाल’ शीर्षक राख्दै कांग्रेसले गैरआवासीय नेपालीका मागलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ। ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता, सम्पत्ति र मताधिकारलाई कानुनी रूपमा ग्यारेन्टी गर्न विद्यमान बाधक कानुन संशोधन गरी एकीकृत गैरआवासीय नेपाली ऐन ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। हाल एनआरएन नागरिकता व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको गुनासो बढिरहेका बेला भूमि, अध्यागमन, कम्पनी र श्रमसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाई नेपाली नागरिकसरह सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि निर्वाचन कानुन संशोधन गरिने पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ। यसले डायस्पोरालाई राष्ट्रिय मूलधारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
आर्थिक पक्षतर्फ, डायस्पोराको पुँजीलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, पुँजी बजारमा सहज पहुँच तथा दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यका लागि द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक रहेको कांग्रेसको धारणा छ। रेमिट्यान्ससँगै विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नीतिनिर्माण र अनुसन्धानमा जोड्न ‘नलेज एन्ड इनोभेसन सेन्टर’ जस्ता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
डायस्पोराको दोस्रो र तेस्रो पुस्तामा नेपालप्रतिको अपनत्व कायम राख्न भाषा, कला र इतिहाससम्बन्धी शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना उल्लेख छ। विदेशमा हुर्किएका बालबालिकाका लागि आवासीय समर स्कुल, खेलकुद र कला क्षेत्रमा सहभागिता तथा जन्मथलो विकासमा योगदान दिन इच्छुक गैरआवासीय नेपालीका लागि सरकार–डायस्पोरा सामुदायिक विकास कोषमार्फत साझेदारी मोडेल अघि सार्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ।
कांग्रेसले नेपाली डायस्पोरालाई केवल आर्थिक स्रोतका रूपमा नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा चित्रण गर्दै उनीहरूको अधिकार सुरक्षित र भावनात्मक सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा सुदृढ बनाउँदै ‘समुन्नत नेपाल’ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

Comment