यी हुन् पूर्वाधार विकासका लागि सभापति थापाले अघि सारेका सात प्रमुख सुधार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले देशको पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गहिरो नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । सोमबार सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत उनले हाल देखिएका अवरोधहरू व्यक्तिविशेष वा ठेकेदारलाई तर्साएर समाधान नहुने भन्दै समस्या स्वयं प्रणालीगत रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन २५ वर्ष लाग्नु, नारायणगढ–बुटवल सडक, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक जस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजना वर्षौंसम्म अल्झिनु उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । सहरका सडकहरू पटक–पटक खन्नुपर्ने अवस्थाले लागत मात्र बढाएको नभई देशको समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमै नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ छ ।

“ठेकेदारलाई धम्क्याएर, मन्त्रीले व्यक्तिगत निर्देशन दिएर वा ‘चाबी बोकेर’ डर देखाएर समस्या समाधान हुँदैन,” थापाले भने, “यो व्यवस्थागत कमजोरीको परिणाम हो, जसको समाधान पनि प्रणाली सुधारमै खोजिनुपर्छ।”

पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि उनले सात बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तीमध्ये सडक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनसहित तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने, योजना छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ठेक्का प्रक्रियामा कम लागतसँगै छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न सक्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने, सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक लेखापरीक्षण तथा प्राविधिक मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन् ।

थापाले बिना तयारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा नगर्नुपर्ने, निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) र हाइब्रिड एन्युइटी जस्ता नयाँ वित्तीय मोडल विस्तार गर्नुपर्ने तथा स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूला सुधार ल्याउने दाबी गर्दै उनले हाल १०–१२ वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू १–२ वर्षमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने दाबी पनि गरेका छन् ।

यी हुन् पूर्वाधार क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि उनले अघि सारेका मुख्य कुरा:

• सडक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने
• योजना छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न लागत-लाभ विश्लेषणमा आधारित प्राथमिकता
• ठेक्कामा कम लागतसँगै छिटो काम गर्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता
• सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक लेखापरीक्षण र प्राविधिक मूल्यांकन
• बिना योजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा नगर्ने
• निजी-सार्वजनिक साझेदारी र हाइब्रिड एन्युइटी (सडक निर्माणको लागि एक स्मार्ट साझेदारी मोडेल हो, जसमा सरकार र ठेकेदार बीच जोखिम र लागत साझा गरिन्छ) जस्ता नयाँ वित्तीय मोडल विस्तार
• स्वतन्त्र अनुगमनको व्यवस्था