गभर्नरको सक्रियताले नि फर्किएन निजी क्षेत्रको मनोबल, बढेन कर्जाको माग

काठमाडौं । मौद्रिक नीति अत्यन्त लचिलो बनाइए पनि बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्दै ब्याजदर, कर्जा सर्त र तरलतासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाएको भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल अझै उठ्न नसक्दा कर्जाको माग सुस्त रहेको देखिएको छ।

यही अवस्थालाई लिएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पछिल्लो समय सक्रिय देखिएका छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मसँग निरन्तर छलफल गर्दै कर्जा प्रवाहका अवरोध पहिचान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। वास्तविक व्यवसायी र लगानीकर्तासम्म कर्जा पुग्ने खालका उत्पादन विकास गर्न उनले बैंकहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन्। तर, गभर्नरको सक्रियताबीच पनि निजी क्षेत्र अझै ‘पर्ख र हेर’को मनोवृत्तिबाट बाहिर नआएको देखिन्छ।

बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, आर्थिक गतिविधिको सुस्ती र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताका कारण बैंकहरु नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा असुलीमा केन्द्रित भएको जानकारहरुको भनाइ छ। पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि जोखिम लिन सकिने वातावरण नबन्दा कर्जाको माग सिर्जना हुन नसकेको उनीहरुको विश्लेषण छ।

बैंकरहरुका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ। तर, चुनावी माहोल, सरकारी खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र ठूला परियोजनाको अभावले निजी क्षेत्र लगानीमा हौसिन सकेको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी लगानी नै निर्णायक हुने उनीहरुको बुझाइ छ।

अर्थशास्त्रीहरु पनि नीतिगत सहजीकरण मात्र पर्याप्त नहुने धारणा राख्छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने वातावरण नबन्दासम्म कर्जा विस्तार सम्भव नहुने उनीहरुको भनाइ छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहे पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने ठूला, प्रतिफलमुखी परियोजनाको अभावले अर्थतन्त्रमा गति आउन नसकेको उनीहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको छ। तर, कर्जा–निक्षेप अनुपात घट्दै गएको छ, जसले कर्जा विस्तारभन्दा तरलता थुप्रिँदै गएको संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा दोहोरो अंकले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि हालसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

समग्रमा गभर्नर पौडेलको सक्रिय पहलका बाबजुद निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन। सरकार, नियामक र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै लगानीयोग्य वातावरण निर्माण नगरेसम्म कर्जाको माग बढ्ने र अर्थतन्त्र लयमा फर्किने सम्भावना कमजोर नै रहने देखिन्छ।