जेनजी आन्दोलनको क्षतिबारे सरकारी रिपोर्ट: पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब आवश्यक

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा राज्य र निजी क्षेत्रले अहिलेसम्मकै ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति बेहोरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार दुई दिनमै कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार गठित ‘क्षति मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने समिति’ ले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले आन्दोलनको भयावह तस्बिर उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय समितिमा सहरी विकास मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, तथ्याङ्क कार्यालय र आन्दोलनकारी पक्षका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनबाट भएको क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर छ। कुल क्षतिमध्ये सरकारी क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत (४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख), निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत (३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख) र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति पुगेको छ।

आन्दोलनका क्रममा देशभर २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सरकारी भवन हुन्। भवनतर्फ मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। यस्तै, १२ हजार ६५९ सवारी साधन तोडफोड र आगजनीमा परेका छन्, जसको मूल्य १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आँकलन गरिएको छ। अन्य भौतिक सम्पत्ति, नगद तथा बहुमूल्य धातु र अस्थायी सम्पत्तिसमेत जोड्दा क्षतिको आकार झन् बढेको छ।

प्रादेशिक रूपमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। कुल क्षतिको ६६.५ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बागमतीमा मात्र भएको छ। भवन र सवारी साधनतर्फको अधिकांश क्षति यही प्रदेशमा केन्द्रित छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्षति तुलनात्मक रूपमा कम छ।

आन्दोलनले अर्थतन्त्र र श्रम बजारमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको क्षति हुँदा २ हजार ९९९ जनाको रोजगारी प्रभावित भएको छ। तीमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट र साना व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्।

प्रतिवेदनले बीमा प्रणालीको कमजोर अवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। क्षतिग्रस्त २ हजार ६७१ भवनमध्ये केवल ४.९ प्रतिशतको मात्र बीमा गरिएको पाइएको छ भने सवारी साधनमा २२.१ प्रतिशतले मात्र बीमा गरेका छन्। बीमाको अभावले पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण भार राज्य र सर्वसाधारणमाथि परेको समितिको निष्कर्ष छ।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। संघीय संसद् भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका संरचनामा ठूलो लगानी आवश्यक देखिएको छ।

मानवीय क्षतिको विवरण झनै पीडादायी छ। आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको ज्यान गएको छ, जसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू छन्। यस्तै, २ हजार ४२९ जना घाइते भएका छन्, जसमा १ हजार ४३३ जना युवा छन्।

समितिले आगामी तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित केन्द्रीय पुनर्निर्माण तथा पुनरोत्थान कोष स्थापना, सार्वजनिक सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा, रेजिलियन्ट डिजाइन र फायर सेफ्टी कोड लागू गर्ने तथा मृतक परिवारलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र रोजगारी गुमाएकाका लागि सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।