नुवाकोटसहित कांग्रेसका १२ जिल्ला सभापति विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा

काठमाडौं । मुलुक संवेदनशील राजनीतिक अवस्थामा गुज्रिरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका १२ जिल्लाका सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशनको मागप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले पार्टी एकता जोगाउँदै नियमित महाधिवेशन र निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त रूपमा जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको र मुलुक निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढिसकेको उल्लेख छ। यस्तो गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग उठाइनु उचित नहुने उनीहरूको ठहर छ।

वक्तव्यमा नेपाली कांग्रेसको १५ औँ नियमित महाधिवेशन २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गर्ने निर्णय भइसकेको र त्यसको कार्यतालिका २०८२ पुस १६ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट तय भइसकेको उल्लेख छ। नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने वैधानिक अधिकार केन्द्रीय तहलाई मात्रै रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।

उनीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरणसमेत नबनेको उल्लेख गर्दै, पार्टी विभाजनको प्रयासलाई संवाद र सहमतिमार्फत रोक्न केन्द्रीय नेतृत्वले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

वक्तव्यमा अस्थिर प्रतिनिधिसभा, आम निर्वाचन, मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलता जस्ता गम्भीर विषयबीच नेपाली कांग्रेस मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि एकजुट शक्तिका रूपमा उभिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले अन्य भेला र गतिविधिमा नलागी संविधानको संरक्षण र निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारी, मोरङका डिगबहादुर लिम्बु, दोलखाका बर्मा लामा, नुवाकोटका रमेशकुमार महत, खोटाङका विष्णुकुमार राई, चितवनका राजेश्वर खनाल, कालिकोटका अम्मरबहादुर शाही, रुपन्देहीका रामकृष्ण खाँड, डोलखाका मणिराम रेमी, पाँचथरका रूपनारायण जवेगु, बाजुराका रामसिंह रावल र पश्चिम नवलपरासीका कार्यवाहक सभापति विक्रमप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरूले अन्त्यमा ‘जय नेपाल’ उल्लेख गर्दै पार्टी एकता र निर्वाचन केन्द्रित भूमिकामा जुट्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई अपिल गरेका छन्।