आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न २० हजार डलर सटही पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना तथा प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा सटही निस्सर्त दिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी र विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ को पाँचौं संशोधन गर्दै भर्खरै स्थापना भएका सूचना प्रविधि उद्योगलाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको हो ।यसअघि विदेशमा शाखा खोल्न सटही सुविधा पाउन पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विनियमावली अनुसार राष्ट्र बैंकबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम आईटी उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी आईटी सम्बन्धी विदेशका क्षेत्ररउद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

आईटी उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आईटी उद्योगले यस्तो सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा त्यस बराबर विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) हुने विनियममा उल्लेख छ ।

तर, विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्दा सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी मुद्रा सटहीका लागि केन्द्रीय बैंक नै जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताको सम्बन्धित विदेशी लगानी भएको कम्पनी/उद्योगमा कायम रहेको चुक्ता पूँजीको दुई गुणासम्म विदेशी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा थप गरिएको छ । तर, त्यस्तो सीमा पाँच गुणासम्म रहन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

त्यसका लागि सम्बन्धित मूल कम्पनी वा कम्पनीबाट लिएको विदेशी ऋण बक्यौता रहेको भए त्यस्तो ऋणको विद्यमान ब्याजदरको औसतसम्म ब्याजदर कायम हुने गरी थपरनयाँ विदेशी ऋण प्रवाह भए सीमा बढ्ने अवस्था रहन्छ ।

साथै, ब्याजदर खण्डमा उल्लिखित बेन्चमार्क ब्याजदर बाहेकको प्रिमियम दरको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वार्षिक ब्याजदर कायम हुनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।