अमेरिकाबाट धुर्मुस-सुन्तलीको ‘बकपत्र’ : भागेको होइन, छोरीको उपचारपछि फर्किन्छौँ

काठमाडौँ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१६ मा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको ऋणले कानुनी झमेलामा परेका कलाकार जोडी सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले भागेको आरोप लागेपछि अमेरिकाबाटै ‘बकपत्र’ लेखेका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूले आफूहरू भागेको नभई १२ वर्षीया छोरी सुबिहानीको उपचारका लागि अमेरिका पुगेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

‘हामी छोरीको ज्यान जोखिममा नपरोस् भनेर समस्यालाई थाँती राखी अहिले अमेरिका आउन बाध्य बन्यौँ। यो बाध्यतालाई सबैले बुझिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु’, धुर्मुसले लेखेका छन्, ‘हामी भागेको होइन। छोरीको उपचार सम्पन्न भएपश्चात् नेपाल फर्किनेमा कुनै सन्देह छैन। छोरीको उपचारपश्चात् हामी नेपाल फर्किएर अब कलाकारितामै रम्न चाहन्छौँ।’

उनीहरूका अनुसार छोरी ४ वर्षको हुँदा उनको दाहिने खुट्टा बाङ्गो भएर नबढोस् भनेर साइडबाट बढने हड्डी रोक्न दाहिने घुँडामा अपरेसन गरेर भित्र स्टिल राखिएको थियो, जुन स्टिल निकाल्न अनि छोटो खुट्टाको हड्डी तन्काउने उपचार गर्न ३/४ वर्ष ढिला भइसकेको थियो। अहिले उनलाई हिँड्न पनि धेरै समस्या भइसकेको छ। हिपको जोइन्टमा उठ्दा, बस्दा दुख्न थालेको छ। यो हड्डी तन्काउने उपचार लामो अनि एकदम कष्टकर छ।

धुर्मुस-सुन्तलीकी छोरी सुबिहानी।
धुर्मुस-सुन्तलीकी छोरी सुबिहानी।

त्यसैले सबै कुरा थाँती राखेर केही समय छोरीको उपचारका लागि आफूहरू अमेरिका पुगेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

त्यत्रो ऋणमा डुबेका धुर्मुस-सुन्तली छोरीको उपचार अमेरिकामा गराउन कसरी सक्ने भए भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

‘यहाँ ल्याउनुको पनि अर्को पृष्ठभूमि छ। छोरीलाई हामीले नेपालका थुप्रै अस्पतालमा लग्यौँ। भारत पनि पुर्‍यायौँ। सबैले यसको सबैभन्दा सुरक्षित/उच्च प्रविधिसहितको उपचार अमेरिकामा हुने सुझाव दिनुभयो। तर हाम्रो आर्थिक हैसियतले अहिले यो सम्भव थिएन’, उनीहरूले भनेका छन्, ‘नेपालमा कलाकारिता पनि गर्न नसक्दा र बाँच्न सक्ने कुनै आधार नभेटेपछि ‘मरता क्या नहीँ करता’ भन्ने स्थितिमा हामीले तीन वर्षअघि अमेरिकाको ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी ग्रिनकार्ड’का लागि आवेदन गरेका थियौँ नेपालबाटै। यो विभिन्न विधाका असाधारण क्षमता भएकाहरूका लागि दिइने स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र हो।’

बकपत्रमा सीतारामले अगाडि भनेका छन्, ‘यो कार्डमा आएपछि कम आम्दानी भएका बाबुआमाका बच्चाका लागि नि:शुल्क उपचार सुविधा हुने रहेछ इन्सुरेन्स/मेडिकेडमार्फत। यसअघि कुञ्जनाको कोखमा रहेको हाम्रो दोस्रो बच्चा ‘स्ट्रेस’कै कारण खेर गएको थियो। भएकी एक मात्र सन्तानको हकमा हामीले कुनै जोखिम लिन चाहेनौँ। उनको स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्यका लागि अमेरिकाको ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरीमा’ एप्लाई गर्ने निर्णय लिएका थियौँ। आवेदन गरेको दुई वर्षपछि पोहोर साल हामीले भिसा पायौँ। तर भिसा हातमा परेको दिन हामी खुसी हुन सकेनौँ, बरु भक्कानिएर रोयौँ। कारण यो हाम्रो रहरको निर्णय थिएन। हामी परिस्थितिको दास बनेका थियौँ। गत वर्ष हामी अमेरिका आयौँ। अमेरिका आउने जाने खर्चको जोहो गर्न कुञ्जले आफूसँग भएका सबै गरगहना बेचिन्। आएकै एक महिनामा म रंगशालाको कामले सिंहदरबार धाउन फर्किएँ।’।

रंगशाला निर्माणका क्रममा भोगेका सबै पीडा बेलीविस्तार लगाएका उनले भरतपुर महानगरपालिकाप्रति रोष प्रकट गरेका छन्।

धुर्मुसले प्रश्न गरेका छन्, ‘फाउन्डेसनको नाममा रहेको बक्यौता स्थानीय तहले तिर्न मिल्दैन भनेर भरतपुर महानगरका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भनिरहनुभएको छ। जबकि १८ करोड ४३ लाखमध्येको विद्युत् प्राधिकरणलाई फाउन्डेसनले तिर्नुपर्ने जरिवाना सहितको १० लाख ८९ हजार रुपैयाँ हामीलाई थाहै नदिई महानगरले तिरेर त्यहाँ विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्‍यो। त्यो रकमचाहिँ कसरी तिर्न मिल्यो त? अनि त्यत्रो सम्पत्तिको स्वामित्व लिन मिल्ने तर दायित्व वहन गर्न नमिल्ने कुन कानुन होला? कानुनतः फाउन्डेसनलाई पैसा दिन मिल्ने थिएन भने भरतपुर महानगरपालिका स्वयंले निर्माणकै क्रममा ८ करोड ५ लाख कुन कानुनलाई टेकेर दियो? बागमती प्रदेश सरकारले रु ३ करोड कुन कानुनलाई टेकेर दियो?’

यस्तो छ उनीहरूले लेखेको पूरा कुरा:

हाम्रो बकपत्र

आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू

देश निर्माणमा थोरै भए पनि योगदान पुर्‍याउ पवित्र इरादा बोकेर २०७२ सालको महाभूकम्पको बेला कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिकामा भएका हामी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू रद्द गरेर नेपाल फर्केर निरन्तर सामाजिक कर्ममा होमिएको यहाँहरू सबैमा सर्वविदितै छ। समाजसेवाको पवित्र उद्देश्य बोकेर काम गर्दा पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले धेरै लाञ्छना खेप्यौँ। अकल्पनीय भुक्तमान भोग्यौँ। हामीविरुद्ध अनेकन अफवाह फैलाइए। हामीलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने हाम्रा शुभचिन्तकमाझ पनि अनेकौ शंका उपशंका हुने गरी भ्रमको खेती गरियो। हिजोका दिनमा केही बोल्दा एक थुकी सुकी, कता कता विल‍ीन हुन्थ्यो। सो समयमा हामीले चाहेर पनि मुख खोल्न सकिएन।

तर अहिले हामीलाई लाग्छ कि सबै कुरा व्यक्त गर्ने सही समय आएको छ। आज हाम्रो पीडामा हजुरहरूले हामीप्रति देखाउनुभएको सहानुभूति र ऐक्यबद्धताले आज यहाँहरूमाझ सबै कुराहरू व्यक्त गर्न ठुलो शक्ति मिलेको छ। तर जुन समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, त्यो समस्याको अझै समाधान भएको छैन। अहिले पनि १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आर्थिक दायित्वको बोझ हाम्रो टाउकोबाट उत्रिएको छैन। सरकारी कार्यालयदेखि अड्डा-अदालतहरूको चक्कर लाउँदा-लाउँदा हत्तु हैरान भइसकेका छौँ। हामी पूर्ण रूपमा रित्तिएका छौँ। केवल याचना बाँकी छ। र, बाँकी छ- आफ्नो इमान्दारिता र असल नियतप्रतिको दृढ विश्वास।

भनिरहनु नपर्ला कि यो आर्थिक दायित्व हाम्रो कुनै निजी प्रयोजनले सिर्जना गरेको होइन। रंगशाला निर्माणका क्रममा उधारोमा खसालिएका निर्माण सामग्रीहरूको बक्यौता रकम हो। भरतपुर महानगरपालिकालाई फाउन्डेसनले ५९ करोड ९० लाख १ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ (पछिल्लोपटक पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गरेको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार) बराबरको भौतिक संरचना सुम्पियो। २ करोड ४६ लाख २१ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ ४ पैसा बराबरको स्टक निर्माण सामग्री जिम्मा लगायौँ। तर फाउन्डेसनको १८ करोड ४३ लाख ४ सय २४ रुपैयाँ (महानगरबाट भएको अडिट रिपोर्टअनुसार) बक्यौता रकम भने महानगरपालिको तर्फबाट भुक्तानी हुन सकेन। राज्यले सम्पत्ति सकार्न मिल्ने, तर दायित्व सकार्ने नमिल्ने यो कस्तो विडम्बना? फाउन्डेसनले बनाइदिएको संरचनामाथि नै महानगरले अहिले थप निर्माण गरिरहेको छ। तर, अपराधी जसरी अपजसको पात्र हामीलाई बनाइयो।

यो बीचमा हामीले गरेको कामको विभिन्न सरकारी निकायबाट आधा दर्जनपटक अनेक नामका छानबिन भए। कहीँ कतै पनि कैफियत देखिएको छैन। एक रुपैयाँ पनि हिनामिना भएको प्रमाण भेटिएको छैन। अख्तियारदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मले क्लिन चिट दिएका छन्। तर, पनि कतिपयले अझै पनि ‘ठग’को उपमा दिन छाडेका छैनन्। आफ्नो पेसा-व्यवसायलाई थाँती राखेर, जहान परिवारप्रतिको दायित्व पन्छाएर राष्ट्रका लागि केही गर्न भनेर हिँड्दा हामीले पाएको ‘पुरस्कार’ यही हो त?

हो, हामीले रंगशाला निर्माणलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनौँ। तर, सबै प्रयास त लगाएका हौँ नि! जनसहयोग जुटाएर करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पति राज्यलाई दिएका पनि त हौँ नि! के हाम्रो कामको अलिकति पनि सकारात्मक मूल्यांकन हुनु पर्दैन? के हामीले प्रेमप्रसाद आचार्यझैँ न्यायका लागि सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह नै गर्नुपर्ने थियो?

म क्रिकेट नबुझ्ने मान्छे थिएँ। देश-विदेशका थुप्रै क्रिकेट खेलाडीहरू चिन्थेँ, तर क्रिकेटको बारेमा केही ज्ञान थिएन। फुटबल हेर्न बारम्बार रंगशाला जाने गरे पनि क्रिकेट कहिल्यै प्रत्यक्ष हेरेको थिइनँ। जब नेपालले एकदिवसीय राष्ट्रको मान्यता पायो, देशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशालाको माग चौतर्फी रूपमा सुनियो। क्रिकेटको यति ठूलो क्रेज भएको देशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला नहुनु साँच्चै विडम्बनाको स्थिति थियो। यद्यपि हामीले आफ्नो अगुवाइमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएका थिएनौँ।

हामी त्यसबेला ‘नमुना नेपाल’ नामको मौलिक परियोजनाको अवधारणा सार्वजनिक गरेर अघि बढेका थियौँ। तर, हामीलाई सो क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि अभियान चलाउन सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमहरूबाट क्रिकेटप्रेमीहरूले घच्घच्याउन थाल्नुभयो। तपाईंहरूले सक्नुहुन्छ भनेर हौसला दिनुभयो। हामीले यसअघि देशविदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट आर्थिक सहयोग जुटाएर चारवटा नमुना बस्ती तथा वीर अस्पताल रंगरोगन र सरसफाइ अभियान छोटो समयमा सम्पन्न गरेको ट्र्याक रेकर्डका कारण आमजनतामा हामीप्रति ठूलो भरोसा कायम भएको थियो। त्यही मोडालिटीबाट रंगशाला निर्माण गर्न हामीलाई सबैले हौस्याउनुभयो।

हामी अलमलमै थियौँ। अरबौँको परियोजना आँटिहाल्न सजिलो थिएन। मैले फेसबुकमा सबैसामु प्रश्न राखेँ- नमुना नेपाल कि क्रिकेट रंगशाला? हजारौँ कमेन्टहरू आए। शतप्रतिशतले नै क्रिकेट रंगशालाको पक्षमा मत दिनुभयो। कमेन्ट बक्समै कैयौँले आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अन्ततः हामी नमुना नेपालको योजना थाँती राखेर रंगशाला निर्माणतर्फ मोडियौँ।

क्रिकेटप्रेमी जनताको आह्वानमा बहकिएर मात्रै हामी यसमा हाम्फालेका भने होइनौँ। राज्यको उच्चस्तरबाटै प्रोत्साहन र आर्थिक प्रतिबद्धता अनि विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै निर्माणको निर्णय लिइएको हो। धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले राज्यसँगकै सहकार्यमा यो परियोजना सुरु गरेको हो। भरतपुर महानगरपालिकाले नै हामीलाई डाकेर रंगशाला निर्माणको अगुवाइ लिन अनुरोध गरेको थियो र जग्गासमेत उपलब्ध गराएको थियो। बागमती प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबाट समेत हामीलाई बलियो समर्थन र हौसला मिलेको थियो।

२०७५ साल माघ १६ गते भरतपुर महानगरपालिकासँग फाउन्डेसनको सम्झौता भयो। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सबै पार्टीका प्रमुख नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सबैले हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ भनेर आडभरोसा दिनुभएको थियो। भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल र मैले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। उक्त सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ६ मा ‘यदि स्रोत जुट्न नसकेको खण्डमा दुवै पक्षको दायित्व रहने’ उल्लेख छ। राज्य संयन्त्रहरूसँग गरिएका लिखित सम्झौता र जिम्मेवार व्यक्तिहरूका मौखिक प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्नु नै हाम्रो भुल थियो त?

राज्यले बनाउनुपर्ने यति ठूलो परियोजना किन आँटेको भन्ने प्रश्न धेरैले गर्नुहुन्छ। हामी पनि भन्छौँ- राज्यले नै बनाउनुपर्ने हो। तर, राज्यले यो कामलाई त्यसबेलासम्म प्राथमिकतामा राखेको थिएन। मूलपानी रंगशाला वर्षौंदेखि अलपत्र थियो। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) नै आईसीसीबाट निलम्बित थियो। यदि सरकार वा क्यानले गरेको भए क्रिकेटप्रेमीहरूले हामीलाई किन घच्घच्याउँथे?

विश्वमै उदाहरणीय हुने गरी सरकार र जनताको सहकार्यमा एउटा भव्य एवं मौलिक रंगशाला निर्माण गर्न हामी कस्सिएका हौँ। हामी महत्वाकांक्षी भयौँ होला, तर हाम्रो नियत कसरी गलत हुन सक्थ्यो? यसमा हाम्रो निजी स्वार्थ के हुन सक्थ्यो? यो बोझ उठाउनुको साटो हामी आनन्दले आफ्नो पेसा-व्यवसायमै रमाएर बस्न सक्थ्यौँ नि होइन?

धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनको खातामा भएको दुई करोड १४ लाख रुपैयाँबाट रंगशालाको काम सुरु गरिएको थियो। सुरुबाटै सोचेजस्तो रफ्तारमा आर्थिक संकलन हुन सकेन। तर कामको रफ्तार भने अतुलनीय थियो। दैनिक बिहान ५ बजेदेखि अबेर रातिसम्म अनवरत काम हुन्थ्यो। स्रोतको समस्या नपरेको भए हामीले तोकिएको अवधिभित्रै रंगशालालाई पूर्णता दिनेमा कुनै शंका थिएन।

आर्थिक संकलन गर्न सबै उपाय लगाइएकै हो। भरतपुर महानगरपालिकाकै अगुवाइमा धनधान्याञ्चल महायज्ञ आयोजना गरियो। उक्त महायज्ञमा ६९ करोड रुपैयाँको कबोल भएपछि हाम्रो आत्मबल निकै बढ्यो। ५१ करोड बराबरको कबोल त सरकारी निकायहरूबाटै भएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका १६ करोड ७५ लाख दिन तयार भयो। बागमती प्रदेशबाट ३० करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो। बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैँ महायज्ञमा उपस्थित भएर सो रकम कबोल गर्नुभएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट २ करोड २२ लाखलगायत विभिन्न पालिकाहरूबाट अनुदानको घोषणा भएका थिए।

एउटा पवित्र धार्मिक अनुष्ठानमा यसरी कबोल गरिएको पैसा पक्कै उठ्छ भन्ने विश्वासमा हामीले आर्थिक अभावबीच पनि उधारोमा सामान झार्दै रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइरह्यौँ। महानगरपालिकाबाट पनि हामीलाई स्रोतको चिन्ता नलिइकन खुरुखुरु काम अगाडि बढाउने सन्देश आइरहेको थियो। महानगरपालिकाकै सम्पत्ति निर्माण भइरहेकाले उसलाई नै अभिभावक ठानेर ढुक्कसित हामीले काम अगाडि बढायौँ।

तर, महायज्ञमा कबोल भएको ठूलो हिस्सा रकम संकलन नै हुन सकेन। ६९ करोड कबोल भएकोमा फाउन्डेसनले जम्माजम्मी ९ करोड ४१ लाख मात्र प्राप्त गऱ्यो। कम्तीमा सरकारी निकायहरूबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पैसा आउने आशामा उधारोमा सामान ओसारिएको थियो। तर, ३० करोड बोलेको बागमती प्रदेश सरकारले ३ करोड मात्रै दियो। भरतपुर महानगरले १६ करोड ७५ लाख बोलेकोमा ८ करोड ५ लाख प्राप्त भयो, त्यो पनि महायज्ञ शीर्षकमा होइन अनुदानमा। महायज्ञमा कबोल भएको सबै रकम उठेको भए मात्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल आयोजना गर्न सकिनेगरी संरचना तयार गर्न सकिन्थ्यो। हामी उधारोमा फस्ने थिएनौँ।

केही उपाय नलागेपछि आर्थिक संकलनकै लागि हामी मेची-महाकाली अभियानमा निस्कियौँ। तर, हाम्रो अभियान सुरु भएलगत्तै रंगशालाका लागि महानगरले उपलब्ध गराएको जग्गाको विषयलाई लिएर विवाद निकालियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हामीले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइयो। जबकि उक्त जग्गा हामीले रोजेर लिएको होइन। महानगरले दिलाएको हो। जग्गाप्राप्तिमा हाम्रो भूमिका केही पनि थिएन। विवादकै कारण हाम्रो मेची-महाकाली अभियान प्रभावकारी हुन सकेन र बीचमै स्थगित गर्नुपर्‍यो।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकारले नै गौतमबुद्ध रंगशाला शीर्षकमा २२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। बजेटमै परेपछि त पक्कै आउँछ भन्ने लागेर पनि हामीले उधारोमा काम गरिरहेका थियौँ। तर, रातो किताबमा समेत चढिसकेको रकम कहिल्यै निकासा भएन। कारण एउटै थियो रंगशाला निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्वयं भरतपुर महानगरपालकिाले सोझै फाउन्डेसनलाई अनुदान दिन मिल्छ भनेर निर्माणको अगुवाइ गर्न प्रेरित गरियो, जब निर्माण सुरु भयो अनुदानमा मिल्दैन, राज्यले नै ठेक्का लाउनुपर्छ भन्दै पटकपटक रकम फ्रिज गर्ने कार्य भइरह्यो। बागमती प्रदेश सरकारले पनि पटकपटक बजेटमा राख्यो तर निकाशा भने गरेन।

उधारो चुलिँदै गएपछि २०७८ साल साउन २२ गतेबाट हामी निर्माण कार्य स्थगित गर्न बाध्य भयौँ। सोपश्चात् सम्झौताअनुसार पुस २ गते हामीले महानगरपालिकालाई स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि लिखित पत्र दियौँ। महानगरपालिकाले यो संरचना जिम्मा लिँदा सबै आर्थिक दायित्व एक महिनाभित्र फरफारक गरेर हामीलाई सम्मानसहित विदा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

हामीले पत्र पठाएलगत्तै महानगरले रंगशालाको हरहिसाब तथा भौतिक संरचनाको चेकजाँच गर्न मूल्यांकन समिति गठन गर्‍यो। हामीसँग आर्थिक तथा भौतिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मागियो। हामीले तत्काल बुझायौँ। हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्नका लागि महानगरले जी. प्रकाश एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्सलाई जिम्मा दियो। प्राविधिक लेखा परीक्षणका लागि सरकार मातहतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनलाई दिइयो। हरहिसाबको मूल्यांकन नसकिँदै २०७८ साल माघ २० गते महानगरबाट हाम्रो मञ्जुरीनामा लिने काम भयो।

जी.प्रकाशले माघ २८ गते आयोजनाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन महानगरलाई बुझायो। त्यसबेला हामी चितवनमै थियौँ। तर, हामीलाई प्रतिवेदन हेर्नसमेत दिइएन। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीसँग प्रतिवेदन माग्दा उहाँले एकैचोटि केन्द्र सरकारमा ‘फरवार्ड’ गर्ने हो भनेर उपलब्ध गराउनु भएन।

रंगशालाको आर्थिक तथा भौतिक प्रतिवेदन महानगरबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइयो। बाहिर हामीमाथी अनेकन प्रश्नहरू उठिरहेका थिए। तर, सरकारी प्रतिवेदन न सार्वजनिक भयो, न हामीले हेर्न पायौँ। प्रतिवेदन नपाईकन हामीले बाहिर बोल्न उचित ठानेनौँ। सायद त्यो हाम्रो कमजोरी पनि थियो। हामी नबोल्दा निरन्तर भ्रम र अफवाहहरू फैलिइरहे।

प्रतिवेदन काठमाडौँ आएपछि सुरु भयो- मेरो सरकारी अड्डाहरूको गोलचक्कर। यो पाँच वर्षमा मैले सिंहदरबारको कतिपटक फेरो लगाएँ, कुनै लेखाजोखा छैन। शनिबारको दिनसमेत ट्याक्सीमा कागजका ठेली बोकेर सिंहदरबार पसेको छु। घन्टौँ घन्टा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको दैलो ढुकेको छु। यसैबीच २०७८ साल माघ २ गते हामीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालीएको समाचार मिडियामा आयो। त्यसबेला म कोराना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा थिएँ। प्रमाणका ठेली बोकेर अख्तियार धाउनुपर्ने भयो। अख्तियारबाट बारम्बार आउने चिठी र फोनको घन्टीले दिक्दार पार्थ्यो।

भरतपुरबाट प्रतिवेदन आएपछि संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७८ साल फागुन ५ गते यसलाई अध्ययन गर्न भन्दै सहसचिव विदुरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्‍यो। महालेखा नियन्त्रक, खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद् र सहरी विकासका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको उक्त समितिलाई एक हप्तामा अध्ययन गरेर मन्त्रीपरिषद्‌मा रिपोर्ट पेस गर्न भनिएको थियो। तर, एक हप्तासम्म समितिका पदाधिकारीलाई चिठीसम्म पुगेन। म आफैँ चिठी बोकेर पदाधिकारी खोज्दै यता र उता कुद्नुपर्‍यो।

बल्लतल्ल काम थालेको उक्त समितिले स्थानीय तहको मूल्यांकनले नहुने र आफूहरूले फेरि मूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्दै हामीसँग कागजातहरू माग्यो। म फाउन्डेसनका तत्कालीन एकाउन्टेन्ट र इन्जिनियर बोकेर सिंहदरबारदेखि भरतपुरसम्म धाउन थालेँ। समितिले चार महिना लगाएर मूल्यांकन गर्‍यो, तर कुनै प्रतिवेदन दिएन। अन्तिममा समितिले हाम्रो सम्झौता नेपाल सरकारसँग नभएका कारण महानगरपालिकाले नै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर पन्छाइदियो। हाम्रो सम्झौता महानगरसँग हो भन्ने त समितिलाई सुरुमै थाहा थियो। तर, चार महिनासम्म अध्ययनको नाममा किन दु:ख र हैरानी दिइयो भन्ने हामीले बुझ्न सकेनौँ।

फेरि हामी भरतपुर नै धाउन थाल्यौँ। तर भरतपुरले फेरि केन्द्र सरकारमै पठायो। फेरि सिंहदरबार धाउन थालियो। शेरबहादुर देउवा सरकारले फेरि आयोजनाको मूल्यांकन गर्ने भन्दै २०७९ साल साउन ९ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर प्रकृण तुलाधरको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति बनाइयो। उक्त समितिको पछि लागेर हामी फेरि काठमाडौँदेखि चितवनको चक्कर काट्न थाल्यौँ।

फाउन्डेसनका एकाउन्टेन्ट इन्जिनियरहरू जागिर छोडेर कताकता पुगिसकेका थिए। सबैलाई खोज्दै डकुमेन्टका ढड्डाहरू बोकेर घरि चितवन, घरि सिंहदरबार धाइरह्यौँ। एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर समितिले छानबिन सक्यो र मन्त्रिपरिषद्‌मा पठायो। अब त टुंगियो भनेर तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई भेट्न पुगेँ। तर उहाँले समितिको प्रतिवेदनमा निर्णय गर्ने बुँदा नै नराखेको हुँदा मन्त्रिपरिषद्‌ले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो। दसैँपछाडि केही उपाय लगाउने आश्वासन दिएर पठाउनुभयो।

दसैँ-तिहार सकिए। तर कुनै निर्णय भएन। त्यसपछि चुनाव नजिकियो। चुनावको आचारसंहिता लाग्ने बताइयो। म यता र उता भौँतारिइरहेँ। उधारोमा सामान दिने पार्टीहरूबाट तारन्तार बज्ने फोनले राति राम्ररी निदाउन पनि नसक्ने अवस्था भइसकेको थियो।

चुनाव सकिएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुभयो। अब मलाई ठूलो आशा जाग्यो। प्रचण्डले नै हामीलाई चितवनमा रंगशाला बनाउन प्रेरित गर्नुभएको हो। उहाँले त्यसबेला त एक अर्ब राज्यकोषबाटै छुट्याइदिने मौखिक आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो। उहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किएपछि पक्कै अब समाधान हुन्छ भनेर ढुक्क भयौँ। त्यसमाथि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त सुरुमा यो अभियानमा हामीलाई प्रत्यक्ष साथ दिनुभएको हो। हामीसितै विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेर्नसमेत जानुभएको थियो। उहाँले हाम्रो पीरमर्का बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो। उहाँहरू दुवैलाई भेटेर मैले आफ्नो पीडा सुनाएँ। दुवैजनाले मलाई सान्त्वना र आश्वासन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले एक हप्ताभित्र मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

अन्ततः २०७९ चैत्र २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले फाउन्डेसनलाई खेलकुद परिषद्‌मार्फत १२ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो। बाँकी ६ करोडका लागि अर्को निर्णय हुने आश्वासन दिइयो। तिर्नुछ- १८ करोड, १२ हुँदा पनि हामीले ठूलो राहत महसुस गर्‍यौँ। रकम भुक्तानीका लागि खेलकुद परिषद् धाउन थालेँ म। तर तीन महिनासम्म धाउँदा पनि रकम भुक्तानी भएन। परिषद्‌ले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयका बाबजुद आफूहरूसँग फाउन्डेसनको सम्झौता नभएकाले रकम दिन नसक्ने भन्दै असमर्थता दर्शायो। भरतपुर महानगरबाटै भुक्तानी हुनुपर्ने परिषद्‌का अधिकारीहरूले बताए।

हामी फेरि भरतपुर धाउन थाल्यौँ। भरतपुरबाट केन्द्रमा पहल भएपछि २०८० साल असार १२ गते फेरि मन्त्रिपरिषद्‌ले त्यही १२ करोडका लागि दोस्रोपटक निर्णय गर्‍यो। म आफैँ मन्त्रिपरिषद्‌को पत्र बोकेर अर्थ मन्त्रालय पुगेँ। अर्थबाट दुई दिनमा तोक लगाएर १८ गते महानगरको खातामा १२ करोड निकासा भयो। असार १९ गते फेरि म आफैँ अर्थको चिठी लिएर महानगरमा पुगेँ। तर पनि महानगरले पैसा दिएन। केन्द्रबाट आएको चिठीमा भाषा नमिलेको भन्दै रकम दिन इन्कार गरियो। चिठी सच्चिएर आउने भनेर म चितवनमै बसिरहेँ। तर असार २४ गते त्यो आर्थिक वर्ष नै सकियो र उक्त रकम फ्रिज भएर फेरि अर्थ मन्त्रालयमै फर्कियो।

भरतपुरका तत्कालीन आर्थिक प्रशासन प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले यो सशर्त अनुदानको पैसा भएकाले साउनको पहिलो हप्तामै फर्केर आउने र २० गतेसम्म भुक्तानी गरिने भन्दै हामीलाई ढुक्क बनाउनुभयो। त्यसपछि म काठमाडौँ फर्किएँ। साउनको ११ गते भरतपुरले ‘बजेट माग सम्बन्धमा’ भनेर संघीय मामला मन्त्रालयलाई चिठी पठायो र मलाई नै फलोअप गर्न सुझाव दियो। म दौडिँदै संघीय मामिला मन्त्रालयमा गएँ। मन्त्रालयको इमेलबाट चिठी निकाल्न लगाएर टिप्पणी उठाएर सचिवको तोक लगाएर अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पुर्‍याएँ। तत्कालीन महाशाखा प्रमुख उत्तर खत्री सरले मलाई देख्नेबित्तिकै भन्नुभयो- काम बन्यो होइन? खोइ लड्डु ल्याएको?

मैले यताबाट भरतपुरलाई पठाएको चिठीमा भाषा नमिलेकोले रकम भुक्तानी नभएको जानकारी गराएँ। उहाँले भन्नुभयो- सिस्टमको भाषा यही नै हो, उनीहरू (भरतपुर महानगर)ले तपाईंलाई डुबाएछन्। म खंग्रङ्ग भएँ। अब के गर्ने सर भन्दा फेरि मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्नुपर्ने भनेर मुख्य सचिवलाई भेटिहाल्न सुझाव दिनुभयो। म फेरि मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई भेट्न पुगेँ। उहाँले पनि ‘भरतपुरले पैसा दिएन’ भन्दै अब संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव लिएर आउन भन्नुभयो। म भोलिपल्टै मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव डा.कृष्णहरी पुष्करको चेम्बरमा पुगेँ। उहाँहरूले फेरि खेलकुद मन्त्रालय जान भन्नुभयो। खेलकुद मन्त्रालय पुग्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै जान भनियो।

हप्तौँ दिन धाएपछि मैले फेरि मुख्य सचिवलाई भेटेर वेदना पोखेँ। उहाँले यही हप्ताको क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने तर तपाईं भरतपुर गएर ककसलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, महानगरपालिकाकै लेटरहेडमा लेखेर लिएर आउनु भन्नुभयो। मैले फेरि महानगरपालिका पुगेर चिठी लिएर मुख्य सचिवलाई बुझाँएँ तर, महिनौँ दिन बित्दा पनि काम भएन। केही सिप नलागेपछि फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै भेटेर म घर जान्नँ, यहीँ ओछ्यान लगाएर सुत्छु, यो समाधान भएन भने यहीँ मर्छु भनेर हारगुहार गरेँ। उहाँले फेरि पनि अब बस्ने क्याबिनेटबाट टुंग्याउने आश्वासन दिनुभयो। तर त्यो आश्वासनमै सिमीत रह्यो। म जिउँदो लास भएँ।

हामीले २०७५ सालमा रंगशाला घोषणा कार्यक्रम गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। तर, त्यसपछिका चार वर्षसम्म हामीले उहाँसँग भेट्न समेत पाएका थिएनौँ। ताकेता गर्दा गर्दा गतवर्ष बल्लतल्ल भेटका लागि समय पाइयो। छोरीसमेत लिएर कुञ्जना र म उहाँको निवास बालकोटमा पुग्यौँ। छोरीको शारीरिक समस्याबारे पनि अवगत गरायौँ। हामीलाई यो जञ्जालबाट मुक्त गरिदिन बिन्ती बिसायौँ। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिनुभयो। तर कुनै प्रगति भएन।

केही समयपछि ओली आफैँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँलाई फेरि ताकेता गर्न थाल्यौँ। एक दिन बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यज्यूलाई सबै कुरा भनेँ। भरतपुर महानगरबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र आर्थिक प्रशासन प्रमुख जगन्नाथ अर्याललाई सिंहदरबारमा बोलाइयो। उहाँहरूलाई मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेर पैसा पठाउँदा ठिक हुन्छ कि बजेटमा राख्दा ठिक हुन्छ भनेर सोधियो। उहाँहरूले बजेटमा उल्लेख गर्ने हो भने हाम्रा यस्ता सर्तहरू छन् भनेर केही विषयहरू राख्नुभयो।

त्यसका लागि तलैबाट फाइल बनाएर ल्याउनुपर्छ भनियो। वैशाखमा पुन: सम्पूर्ण बिल भरपाईंसहित सबै चेकजाँच गरेर भरतपुर महानगरपालिकाले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी संघलाई चिठी लेख्यो। त्यो सबै फाइल बोकेर हामी आफैँ संघीय मामिला मन्त्रालयमा आयौँ। संघीय मामिलाबाट टिप्पणी उठाएर फेरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा गइयो। त्यहाँबाट टिप्पणी उठाएर अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यौँ। अर्थबाट फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गयौँ।

राति करिब १ बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हारगुहार गरेपछि ‘कन्भिन्स्ड’ हुनुभयो। अनि बल्ल बजेटमा राखिने सुनिश्चितता भयो। अब त पीडामुक्त भइयो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि बजेट भाषणमा आयो। बजेट भाषणमा ‘पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गर्ने मूल्यांकन आधारमा सिर्जित सम्पत्ति खरिदका लागि’ भनेर १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यसअघि पटकपटक मूल्यांकन भएर तयार भएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका थिएनन्। फेरि पुल्चोक इन्जिनियरिङबाट मूल्यांकन हुने भन्दा दिक्क भइयो। तर हामीसँग सरकारी प्रक्रियालाई सघाउनेबाहेक अरू विकल्प थिएन।

त्यसबेलासम्म मलाई विभिन्न शारीरिक र मानसिक समस्याहरू देखा पर्न थालिसकेका थिए। अस्पताल धाउन थालेँ। प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरमा २१ दिन बसेँ। काठमाडौँमा पनि थुप्रै डाक्टरहरूसँग भेटेर परामर्श लिएँ। सबैले मानसिक तनावकै कारण एन्जाइटी भएर यी लक्षण देखिएको बताउनुभयो। म आफ्नो उपचार सँगसँगै रंगशालाको संघर्षमा एकैपटक लाग्नुपर्‍यो।

सरकारले बजेटमा छुट्याएको १५ करोड साउनमा भरतपुर महानगरको खातामा पुग्यो। पुल्चोकलाई मुल्यांकनको लागि चिठी लेखिदिनुपर्‍यो भनेर भरतपुर महानगरपालिकालाई साउन महिनाभरि लगातार ताकेता गर्‍यौँ। महिनौँ दिनपछि बल्ल चिठी लेखियो। भदौ १६ गते पुल्चोकको टिमसहित भरतपुर पुगियो। महानगर, फाउन्डेसन र संस्थानबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। एक महिनामा रिपोर्ट दिने भनिएको थियो। दुई महिनापछि रिपोर्ट आयो। त्यो रिपोर्ट बोकेर कात्तिक १३ गते भरतपुर महानगरपालिकामा पुग्यौँ। रिपोर्ट बुझेपछि कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्ने भनिएको थियो। तर त्यसो नगरी कार्यदेशका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा चिठी लेखियो। त्यो चिठी बोकेर म आफैँ आएँ। अर्थ मन्त्रालयले मेरै अनुनयविनयमा बल्लतल्ल प्रत्युत्तर फर्कायो, जबकि केन्द्रबाट स्थानीय तहमा गएको बजेटमा यसरी अर्थको चिठी आवश्यक नै हुँदो रहेनछ।

अर्थको जवाफी पत्रमा महानगरले चित्त बुझाएन। फेरि खेलकुद मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको चिठी चाहिन्छ भन्न थाल्यो। त्यो चिठी लिन आफैँ काठमाडौँ आएँ। खेलकुद मन्त्रीलाई भेटेर बिन्ती बिसाएँ। अनि खेलकुदको चिठी लिएर फेरि भरतपुर गएँ। अबचाहिँ हुन्छ कि भन्ने थियो। तर भएन। बोर्डको बैठकबाट तत्काल निर्णय नगरी फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा मिटिङ गर्नुपर्ने भन्न थालियो। मैले जति अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन। सप्लायर्सहरूले मलाई घेर्न थाले। सबै तिरबाट हार खाएर म महानगरबाट रुँदै निस्किएँ। अब महानगर कार्यालयमा फर्केर आउँदिनँ भने त्यो मेरो भावावेशको अभिव्यक्ति थिएन। मैले साँच्चै हार खाएको थिएँ। म अब थप लड्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको थिएँ।

हामीलाई ५ वर्ष घुमाएर अन्त्यमा रित्तो हात पठाइयो। यता अदालतमा मविरुद्ध सप्लायर्सले हालेका १९ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। भरतपुर महानगरदेखि संघीय सरकारसँग मेरो प्रश्न छ- यदि आर्थिक दायित्व वहन नै गर्नु थिएन भने पटकपटक मूल्यांकन र लेखा परीक्षण केका लागि गरिएको थियो? अनेकौँ चोटि छानबिनका नाममा हामीलाई ५ वर्षसम्म हदैसम्मको सास्ती किन दिइयो? मन्त्रिपरिषद्‌ले पटकपटक गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन हुँदैन? राष्ट्रिय बजेटमा समावेश भएर निकासासमेत भइसकेको रकम भुक्तानी गर्न केले रोक्यो?

आज हामीले नै उठाएको संरचनामाथि काम गर्दै भरतपुर महानगरले गौरव मानिरहेको छ। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै घोषणा गरेको छ। आयोजनाको मूल सर्जकलाई यसरी प्रताडना दिएर कस्तो गौरव प्राप्त होला त? व्यवसायीको उधारो नतिरीकन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा हुन्छ त?

फाउन्डेसनको नाममा रहेको बक्यौता स्थानीय तहले तिर्न मिल्दैन भनेर भरतपुर महानगरका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भनिरहनुभएको छ। जबकि १८ करोड ४३ लाखमध्येको विद्युत् प्राधिकरणलाई फाउन्डेसनले तिर्नुपर्ने जरिवाना सहितको १० लाख ८९ हजार रुपैयाँ हामीलाई थाहै नदिई महानगरले तिरेर त्यहाँ विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्‍यो। त्यो रकमचाहिँ कसरी तिर्न मिल्यो त? अनि त्यत्रो सम्पत्तिको स्वामित्व लिन मिल्ने तर दायित्व वहन गर्न नमिल्ने कुन कानुन होला? कानुनतः फाउन्डेसनलाई पैसा दिन मिल्ने थिएन भने भरतपुर महानगरपालिका स्वयंले निर्माणकै क्रममा ८ करोड ५ लाख कुन कानुनलाई टेकेर दियो? बागमती प्रदेश सरकारले रु ३ करोड कुन कानुनलाई टेकेर दियो?

सुरुमै पैसा नदिएको भए र थप दिन्छौँ नभनेको भए हामी यति अगाडि बढ्ने नै थिएनौँ। २०७८ सालमै भरतपुर महानगरले स्वामित्वको पत्र बुझ्दै दायित्व तिर्नचैँ मिल्दैन भनेको भए हामी उही बेलै हरहिसाबलगायत सबै कुरा पहिल्यै सार्वजनिक गरेर कम्तीमा आर्थिक रूपमा चोखिएर बस्थ्यौँ होला। हामीले यो बदनामीको भारी त बोकेर हिँड्नुपर्ने थिएन।

हामीलाई विश्वास गरेर धेरै सहृदयी मनहरूले रंगशाला निर्माणको लागि करोडौँ सहयोग गर्नुभयो। हामीसँग सम्पुर्णको अभिलेख छ तर हामीले रंगशाला निर्माणलाई पूर्णता दिन सकेनौँ। यसका लागि तपाईंहरू सबैसँग क्षमाप्रार्थी छौँ। सबै बलबुता लगाउँदा पनि हामी चुक्नुपर्‍यो। आशा छ- भरतपुर महानगरले बाँकी कामलाई पूर्णता दिनेछ र देशले एउटा क्रिकेट रंगशाला पाउने छ। अहिले नेपाली क्रिकेटको लोकप्रियता र देशमै आयोजना भइरहेको एनपीएलको क्रेजले पनि हामीले थालेको अभियान गलत रहेनछ भन्ने पुष्टि भएको छ।

रंगशालाका लागि करोडौँ उधारो सामान आपूर्ति गर्नुभएका आपूर्तिकर्ताहरूप्रति म लज्जित छु। मेरो विश्वास र भरतपुर महानगरपालिकासँग सम्झौताको कारण देशका लागि एउटा गर्विलो संरचना उठिरहेको देखेर तपाईंहरूले सामान उधारोमा दिनुभएको थियो। तपाईंहरूको पैसा फसेको छ, तर पनि सबैले धैर्यधारण गरिराख्नुभएको छ। यो समस्या समाधान नभएसम्म म तपाईंहरूसँगै छु र रहनेछु। भौतिक रूपमा अहिले टाढा भए पनि म यो समस्याबाट भाग्न खोजेको नठान्नुहोला। यसको समाधान नभएसम्म म पनि सुखले निदाउन सक्ने छैन। केही समयअघि मात्र हामीले आफ्नो एक मात्र छोरी सुबिहानीको शारीरिक समस्या सार्वजनिक गर्‍यौँ, जुन अहिलेसम्म लुकाएर राखेका थियौँ। अहिले हामी बाध्य हुनुपरेको हो- यो विषय बाहिर ल्याउन, किनकि रंगशालाकै उल्झनले छोरीलाई उपचारका लागि लैजान ढिलाइ भइरहेको थियो।

म सिहंदरबार परिक्रमा गरिरहँदा छोरीको स्वास्थ्य क्रिटिकल बन्दै गयो। जन्मेको १६ दिनदेखि म्यानेन्जाइटिसजस्तो प्राणघातक रोगको सिकार भएसँगै घुँडाको हड्डीमा समेत इन्फेक्सन भएर दाहिने खुट्टाको घुँडाको कुर्कुरे हड्डी कीटाणुले खाइदियो। उनको हाइट जति समयसम्म बढ्छ, त्यति समयसम्म डक्टरको निगरानीमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भन्ने डाक्टरको सल्लाहअनुसार पाटन हस्पिटलमा एक महिनाको बसाइ सकेर १२ वर्षअगाडि घर फर्केका थियौँ। अब छोरी फाल्गुनमा १३ लाग्छिन्। अहिले छोरीको दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टाभन्दा ७ सेन्टिमिटर सानो छ।

उनी ४ वर्षको हुँदा उनको दाहिने खुट्टा बाङ्गो भएर नबढोस् भनेर साइडबाट बढने हड्डी रोक्न दाहिने घुँडामा अपरेसन गरेर भित्र स्टिल राखिएको थियो, जुन स्टिल निकाल्न अनि छोटो खुट्टाको हड्डी तन्काउने उपचार गर्न ३/४ वर्ष ढिला भइसकेको थियो। अहिले उनलाई हिँड्नमा धेरै समस्या भइसकेको, हिपको जोइन्टमा उठ्दा, बस्दा दुख्न थालेको छ। यो हड्डी तन्काउने उपचार लामो अनि एकदम कष्टकर छ। बाबुआमाको लागि सन्तानभन्दा ठूलो के हुन्छ? आफ्नो छोरीले अरूका छोराछोरीजस्तो कुद्न र खेल्न नसक्दा बाबुआमाको मन कति विचलित होला? त्यसैले सबै कुरा थाँती राखेर केही समय छोरीको उपचारका लागि हामी अमेरिकामा आएका छौँ।

यहाँ ल्याउनुको पनि अर्को पृष्ठभूमि छ। छोरीलाई हामीले नेपालका थुप्रै अस्पतालमा लग्यौँ। भारत पनि पुर्‍यायौँ। सबैले यसको सबैभन्दा सुरक्षित/उच्च प्रविधिसहितको उपचार अमेरिकामा हुने सुझाव दिनुभयो। तर हाम्रो आर्थिक हैसियतले अहिले यो सम्भव थिएन।

नेपालमा कलाकारिता पनि गर्न नसक्दा र बाँच्न सक्ने कुनै आधार नभेटेपछि ‘मरता क्या नहीँ करता’ भन्ने स्थितिमा हामीले तीन वर्षअघि अमेरिकाको ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी ग्रिनकार्ड’का लागि आवेदन गरेका थियौँ नेपालबाटै। यो विभिन्न विधाका असाधारण क्षमता भएकाहरूका लागि दिइने स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र हो।

यो कार्डमा आएपछि कम आम्दानी भएका बाबुआमाका बच्चाका लागि नि:शुल्क उपचार सुविधा हुने रहेछ इन्सुरेन्स/मेडिकेडमार्फत। यसअघि कुञ्जनाको कोखमा रहेको हाम्रो दोस्रो बच्चा ‘स्ट्रेस’कै कारण खेर गएको थियो। भएकी एक मात्र सन्तानको हकमा हामीले कुनै जोखिम लिन चाहेनौँ। उनको स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्यका लागि अमेरिकाको ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरीमा’ एप्लाई गर्ने निर्णय लिएका थियौँ।

आवेदन गरेको दुई वर्षपछि पोहोर साल हामीले भिसा पायौँ। तर भिसा हातमा परेको दिन हामी खुसी हुन सकेनौँ, बरु भक्कानिएर रोयौँ। कारण यो हाम्रो रहरको निर्णय थिएन। हामी परिस्थितिको दास बनेका थियौँ। गत वर्ष हामी अमेरिका आयौँ। अमेरिका आउने जाने खर्चको जोहो गर्न कुञ्जनाले आफूसँग भएका सबै गरगहना बेचिन्। आएकै एक महिनामा म रंगशालाको कामले सिंहदरबार धाउन फर्किएँ।

रंगशालाको दलदलबाट बाहिर निस्किएर मात्र हामी छोरीको उपचारका लागि अमेरिका जान चाहन्थ्यौँ। भरतपुर महानगरपालिका र संघीय सरकारलाई छोरीको उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने भएकाले हामीलाई छिटो यो भारीबाट मुक्ति दिलाइदिनुस् भनेर पटपकपटक अनुरोध गरेका थियौँ। तर सबै प्रयास लगाउँदा पनि कुनै उपाय लागेन। निराशा मात्र हात पर्‍यो। त्यसैले हामी छोरीको ज्यान जोखिममा नपरोस् भनेर समस्यालाई थाँती राखी अहिले अमेरिका आउन बाध्य बन्यौँ। यो बाध्यतालाई सबैले बुझिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु।

हामी भागेको होइन। छोरीको उपचार सम्पन्न भएपश्चात् नेपाल फर्किनेमा कुनै सन्देह छैन। छोरीको उपचारपश्चात् हामी नेपाल फर्किएर अब कलाकारितामै रम्न चाहन्छौँ। तर रंगशालाको उल्झनबाट मुक्ति नपाउँदासम्म हामीले नेपालमा न काम गरेर खान सक्ने न चैनसित निदाउन सक्ने अवस्था रह्यो। हाम्रो यति चाहना छ- कि रंगशालाको समस्या समाधान भएर हामीले नेपालमै कलाकारिता गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था बनोस्।

हामी अमेरिका आएको विषयलाई लिएर भ्रामक प्रचारबाजी र हल्लाको व्यापार पनि सुरु भइसकेछ। जुन कुरा हामी सार्वजनिक गर्ने नै थियौँ। अहिले हामी नितान्त छोरीको उपचारमा केन्द्रित थियौँ। छोरीको उपचारको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ, हामी निरन्तर अपडेट पनि गर्नेछौँ। न त हामीले अमेरीकामा कुनै व्यवसाय सुरु गरेको छौँ न त कुनै लगानी नै छ। भ्रमको खेती गर्नेलाई धन्यवाद भन्नुबाहेक हामीसँग अरू कुनै शब्द छैन। अतः भ्रामक प्रचारबाजी र हल्लाको पछि नलागी दिनुहुन सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।

दुरीका हिसाबमा टाढा भए पनि पनि हामी तपाईंहरूबीचमै छौँ। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई निरन्तर जोड्ने नै छ। अहिलेलाई हामी छोरीको सुरक्षित र सफल उपचारका लागि यहाँहरू सबैको आशीर्वाद चाहन्छौँ।

मुख्य कुरा हामीलाई रंगशालाको समस्याबाट मुक्ति दिएर कलाकारितामा फर्किने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदियोस्, नेपाल सरकारलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध!