भूमि आयोग खारेज गर्ने कार्की सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्ने आदेश दिएको हो । यससँगै आयोग र यसको जिल्ला संरचना खारेज नहुने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ मा भूमि समस्या समाधान आयोग तथा जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । रिट दायर भएपछि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्ततः सोमबार सर्वोच्चले सरकारको निर्णय नै बदर गर्दै आयोग निरन्तर रहने स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटमा उठाइएका माग उचित देखिएको भन्दै अदालतले पूर्ण रिट जारी गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै आयोगका केन्द्रीयदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जागिर सुरक्षित भएको छ । आयोगमा हाल देशभर ७७ जिल्लामा केन्द्रसहित ३ सय ५० भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य र ११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

१३ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्तिम पटकको आधारमा जग्गा दर्ता तथा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो । देशभरबाट ११ लाखभन्दा धेरै व्यक्तिले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।