यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्का १७ निर्णय सार्वजनिक भएका छन्। सोमबार बसेको बैठकका निर्णयहरू आज मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।

बैठकले जेन–जी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने, सेनाका १० प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्नेलगायतका निर्णयहरू गरेको छ।

हेर्नुस् निर्णयहरू :
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता श्री घनश्याम ओझालाई तोक्ने।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा २०८२ मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म आयोजना हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षामा सहभागी हुन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने।

खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव श्री प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने High-Level summit on Water Security and Resilience विषयक कार्यक्रममा २०८२ मंसिर २२ देखि २६ गतेसम्म सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

जेन–जी पुस्ताद्वारा ०८२ भदाै २३ र २४ गते गरिएको प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भएका ४५ जना व्यक्तिहरूलाई राज्यको तर्फबाट सहिद घोषणा गर्ने।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्तिबापत ६ लाख तीन हजार ६ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।

विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका इलाम जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने पाँच करोड ३० लाख रुपैयाँ विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने।

दक्षिण कोरियाली नागरिक MIJIN LEE लाई गैरकानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवानाबापतको रकम मिनाहा गरी नेपालबाट प्रस्थान गराउन अनुमति दिने ।

नेपाली सेनाका १० जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइका लागि आव ०८२–८३ मा अधिकृतस्तरका दश अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञापन बोर्डको लागि आव ०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका आठ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।