डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा सरकार–निजी क्षेत्रबीच ३ बुँदे सहमति

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीसँग साढे दुई घण्टासम्म छलफल गरी ३ बुँदे सहमति भएको बताएका छन् । मंगलबार महासंघको सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सकारात्मक अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार सहमतिअनुसार उद्योगीहरूले बक्यौताको किस्ता होइन, धरौटीका रूपमा रकम राख्ने, कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने र बिजुली तत्काल जोडिने व्यवस्था हुने भएको छ । “साढे दुई घण्टा बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ,” उनले भने, “उद्योगीले पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा राख्ने, त्यसपछि प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने र तत्काल बत्ती जोडिने सहमति भएको छ।”

यसअघि आइतबार ढकालले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए भने त्यसपछि सिमेन्ट व्यवसायी ध्रुव थापा, नन्दकिशोर मारु र डण्डी व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग परामर्श गरेका थिए । सोमबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगको निर्णायक छलफलमा निजी क्षेत्रतर्फबाट ढकाल एक्लै सहभागी थिए ।

केही उद्योगीहरूले ढकालले गरेको सहमति मान्य नहुने बताएका भए पनि ढकालले “यो सहमति उद्योगीहरूको सल्लाहमै बनेको हो” भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन् । उनका अनुसार उद्योगीहरूको सहमतिमा पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा मान्ने र त्यसलाई जफत नहुने गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था गरिएको हो ।

यो सहमतिसँगै सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनःसुरु गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । सरकारी पक्षले भने अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ ।

ढकालका अनुसार यो सहमति मध्यमार्गी समाधानको रूपमा आएको हो, जसले उद्योगीहरूको बक्यौता तत्काल जफत नहुने र विवाद कानुनी बाटोबाट समाधान गर्न सकिने स्पष्टता दिएको छ ।