काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकैपटक ११ जना कार्यकारी निर्देशकको सरुवा गर्दै केन्द्रीय बैंकको उच्च प्रशासनिक तहमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको कार्यालयसहित १८ विभाग रहेका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी विभागका प्रमुखको जिम्मेवारी फेरिएको हो ।
सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको नेतृत्व अब रामु पौडेलले गर्ने भएका छन् । पौडेल यसअघि मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत थिए । केन्द्रीय बैंकभित्र उनी दक्ष र परिणाममुखी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् ।
त्यसैगरी, आकर्षक ठानिने विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागमा किरण पण्डितलाई सरुवा गरिएको छ । पण्डित यसअघि भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख थिए । दोस्रो शक्तिशाली ठानिने आर्थिक अनुसन्धान विभागमा भने डा. रामशरण खरेल यथावत् रहेका छन् ।
गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले गुरु प्रसाद पौडेललाई नियमन विभागबाट मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागमा पठाएका छन् । यस्तै, रेवती नेपाललाई विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागबाट हटाई सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागमा लगिएको छ । नेपाल असहयोगी र विवादास्पद अधिकृतका रूपमा चिनिँदै आएका छन् ।
दयाराम शर्मालाई मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएको छ भने राजन विक्रम थापालाई बढुवा भई संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागमा पठाइएको छ ।
यस पटकको सरुवामा अन्य कार्यकारी निर्देशकहरूको पनि जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । विश्रुत थापालाई मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागबाट वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा सरुवा गरिएको छ भने सत्येन्द्र तिमल्सिनालाई वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट भुक्तानी प्रणाली विभागमा लगिएको छ । त्यस्तै, रोशनकुमार सिग्देललाई सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागबाट बैंकिङ विभागमा सरुवा गरिएको छ । डा. डिल्लीराम पोखरेललाई बैंकिङ विभागबाट मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा पठाइएको छ भने अनुज दाहाललाई संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागबाट मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
गभर्नर पौडेलले पदभार सम्हालेपछि यो पहिलो ठूलो सरुवा अभियान हो । वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र गुणाकर भट्टजस्ता अधिकारीको बहिर्गमनपछि संगठनभित्र सन्तुलन कायम गर्न गरिएको यो हेरफेरलाई प्रभावशाली मानिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका निकट स्रोतका अनुसार, यो सरुवा बैंकभित्रको आन्तरिक सन्तुलन, कार्यक्षमता र जिम्मेवारी वितरणलाई सुदृढ बनाउन गरिएको हो । तर, केही अधिकारीबीच यो निर्णयबारे असन्तुष्टि पनि देखिएको बताइएको छ ।

Comment