अर्थमन्त्री खनाल भन्छन्ः बीमाले नसमेटेको जेनजी आन्दोलनको क्षति सरकारले व्यहोर्छ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् । आर्थिक पत्रकारहरूसँग शनिबारको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री खनालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको क्षति कतैबाट कभर नभए सरकारले व्यहोर्ने बताएका हुन् ।

‘कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ । पुननिर्माण गर्नको निमित्त ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘भुक्तानी गर्नको निमित्त अहिले भैरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ । कतिपय बीमा गरेकाको त्यहाँबाट कभर हुन्छ । बीमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षतिबापत चाहिँ सरकार स्वयमले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेकै छौं ।’

हाल क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको बताएका छन् । क्षतिको विवरण आएपछि व्यवसायीलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक आइनसकेको र टास्क फोर्समार्फत क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको बताएका हुन् ।

‘लस’ र ‘ड्यामेज’ भएको सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेकोले त्यहाँबाट आउने रिपोर्टका आधारमा व्यवसायहरुले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्थापना गर्नको निमित्त सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री खनालले बताए । आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई सरकारले मिहिन रूपमा हेरेको भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायहरुले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्थापना गर्नको निमित्त सरकारले अनुदानको रुपमा हो कि सफ्ट लोनको रुपमा हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौ । त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकाल भित्रै गरेर छोड्छ ।’

यो सरकारले नीतिगत स्थिरताको बाटो बनाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सन्दर्भमा कानुनै बनाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना नभएको पनि खनालले बताए । यो सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले अरु कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गर्न पनि सहज नभएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । ‘यो सरकारलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित बाहेक अरु विषयमा कानुन बनाउनको निमित्त अध्यादेश लाउनलाई त्यति राजनीतिक रुपमा सहज छैन,’ खनालले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गर्न सकिने कामहरु हामीले गर्छौ । हामीले आवश्यक कानुनको ग्राउन्ड वर्क तयार गरेर मस्यौदा तयार गरेर अर्को सरकारलाई जिम्मा दिने काम चाहिँ गर्न सक्छौ ।’