सरकारी सुविधा फिर्ता नगरेको बिषयमा अनुगमन गरिरहेका छौं : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुनले अनुमति नदिएको सेवा-सुविधा जवरजस्ती उपभोग गरिरहेका पूर्व पदाधिकारीहरूमाथि सरकार निरन्तर निगरानीमा रहेको बताएका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिंदै मन्त्री खनालले पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायराभित्रका मात्र सेवा-सुविधा प्रदान गरिने स्पष्ट पारेका हुन्। तोकिएको सुविधा बाहेक अन्य उपभोग गरिरहेका पदाधिकारीहरूले ती फिर्ता नगरेको विषयमा सरकारले आवश्यक कार्य अघि बढाइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कानुनबाहिर उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामग्री, सहयोगी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय बमोजिम, अबदेखि सेवानिवृत्त पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानून तथा स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र सुविधा उपलब्ध गराइने छ। यसअघि कानुनबाहिर प्राप्त सुविधा स्थगन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी प्रशासन प्रणाली विकास गर्नु रहेको उल्लेख छ।

सरकारको यो कदमलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नेसम्बन्धी प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।