नेपाल बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझालाई काम नगर्न अर्थमन्त्रालयको पत्र

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमा भए पनि काम नगर्न निर्देशन दिने पत्र प्राधिकरणलाई बिहीबार पठाएको छ।

ओझा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि मंगलबार प्राधिकरण पुगेका थिए। सर्वोच्चले भदौ २३ गते ओझालाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई असोज २६ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार, सरकारले ओझालाई पदमुक्त गर्ने भदौ २ को निर्णय, त्यसको जानकारी दिएको पत्र र अध्यक्ष पदको लागि आवेदन माग्ने सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले ओझालाई पदमुक्त गरेपछि उनी २२ गते रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। इजलासले बर्खास्तीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने आदेश दिएको थियो। नयाँ अध्यक्षका लागि प्राधिकरणमा १४ जनाको आवेदन परेको थियो।

ओझाको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि सरकारले गत असार ३० मा पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो र सो क्रममा ओझा निलम्बनमा परेका थिए।