प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बनाउने सहमति,प्रस्तावित कार्की को हुन ?

काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति जुटे पनि संसद् विघटनको विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि आज शुक्रबार बिहान साढे ३ बजेसम्म शीतल निवासमा बसेको छलफलमा कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सर्वपक्षीय सहमति बनेको हो। तर जेनजी प्रतिनिधिहरूले उठाएको संसद् विघटनको मागमा राष्ट्रपति निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाले बिहान ९ बजे पुनः वार्ता गर्ने सहमति भएको छ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जेनजी प्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच समेत समझदारी बनेको छ। तर संसद् रहेकै अवस्थामा गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान नभएकाले यो विषय जटिल बनेको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गतको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ अधिकार प्रयोग गर्न सकिने विषयमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिइरहेका छन्। संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई “राष्ट्रको अभिभावक कहिल्यै विकल्पविहीन हुँदैन” भन्दै न्यूनतम क्षति हुने निर्णय गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते सरकारले गरेको दमनपछि आन्दोलन उग्र बनेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएपछि मुलुक अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढेको हो।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको संख्या बिहीबार बेलुकासम्म ३६ पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ हजार ३३० घाइते उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने ३२२ जना अझै अस्पतालमा उपचाररत छन्।

प्रस्तावित प्रधानमन्त्री कार्की को हुन ?

जेन-जीको प्रस्तावमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन अघि सारिएकी सुशीला कार्की नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्। २००९ जेठ २५ मा मोरङको शंखपुरमा जन्मिएकी कार्की २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ सम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहिन्।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर र निष्पक्ष भूमिकाका कारण चर्चित कार्कीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउने, बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्तासहितका चर्चित मुद्दामा फैसला गर्ने जस्ता ऐतिहासिक निर्णय लिएकी थिइन्।

न्यायिक परिपक्वता, राजनीतिक सुझबुझ र साहसिक निर्णयका कारण उनी युवाहरूको विश्वास जित्दै अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि मुख्य नाम बनेकी हुन्। २०७४ मा सत्तारूढ दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सर्वोच्चको आदेशपछि कार्की पदमा फर्किएकी थिइन्।

कार्की आफ्नो करिअरभर शून्य सहिष्णुता, निष्पक्षता र साहसिक नेतृत्वका लागि परिचित छिन्।