अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासनमै, ६ महिनालाई सबै सेवा सुविधा सूचना विभागबाटै दिइने

काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया आगामी ६ महिनासम्म सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको थियो।

सरकारले २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘नेपाल ऐन संशोधन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा दफा ७(ख) थपेको थियो। यस दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ।

तर, सञ्चार माध्यमले यस व्यवस्थालाई उपयुक्त नठानेपछि विरोध देखिएको थियो। त्यसको मध्यनजर गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आगामी ६ महिनाका लागि सूचना विभागबाटै सहजीकरण गर्ने, सञ्चार माध्यमले पाउने सेवा सुविधा विभागमार्फत दिने सहमति नेपाल पत्रकार महासंघसँग गरेको छ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, यो अवधिमा प्रेस पास सूचना विभागबाटै प्रदान गरिने, कल्याणकारी विज्ञापन विभागबाटै उपलब्ध हुने, नयाँ अनलाइन दर्ता गर्दा विभागमै निवेदन दिन सकिने र त्यसलाई जिल्ला प्रशासनमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। नवीकरण प्रक्रिया पनि यस अवधिमा रोकिँदैन।

ठाकुरले भने, “सरकारले ऐन ल्याएकोले त्यसलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन, तर नियमावलीमार्फत सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको हो।” ६ महिनापछि भने अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने छ।

सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चार माध्यम सम्बन्धी नियमावली तयारी गरी मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गरिसकेको छ र आगामी १५ दिनभित्र नियमावली लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।