काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टबाट हटाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको प्रयास केवल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेमा सीमित नरही, भविष्यमा कहिल्यै पुन: त्यस्तो सूचीमा नपर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए।
“ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कुनै कसर बाँकी नराखी सरकार काम गर्छ, फेरि कहिल्यै ग्रे लिस्टमा नपर्ने गरी कामकारबाही अघि बढाइरहेका छौं,” मन्त्री पौडेलले संसदमा स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार ग्रे लिस्टमा परेपछि अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण, व्यापार, विदेशी लगानी तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले सरकार यथासक्य छिटो सुधारात्मक कदम चालिरहेको छ।
“वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता जस्ता लगानीहरूमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना निर्माण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको छ,” उनले भने।
त्यस्तै, मन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणलाई एक विश्वव्यापी साझा प्रयासका रूपमा लिँदै, यस्ता अपराधले राज्यकै सुरक्षा, शान्ति र स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती पुर्याउन सक्ने तर्क गरे।
“गम्भीर आर्थिक अपराधहरू नियन्त्रण गर्नु अहिलेको युगमा नेपालको मात्र होइन, विश्वभरका मुलुकहरूको सामूहिक चासोको विषय हो,” अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।
सरकारले FATF को मापदण्डअनुसार नियामक सुधार, कानुनी संशोधन, निगरानी संयन्त्र सुदृढीकरण र अन्तरसंस्थागत समन्वयलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउँदै आएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले यस्ता कार्यहरूको परिणाम क्रमशः देखिने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख थप मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
About Us
Comment