सहुलियतपूर्ण कर्जा ऋणीको विवरण त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण त्रैमासिक रूपमा छुट्टाछुट्टै रूपमा सार्वजनिक गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान समावेश गरेको हो।

नयाँ संशोधनअनुसार, अबदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीहरूको विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यो विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधिमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ, जसले पारदर्शिता कायम राख्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि अघिल्लो निर्देशनमा पनि विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो, त्यहाँ सहुलियत कर्जाका ऋणीहरूलाई छुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन। नयाँ संशोधनले यो पक्षलाई स्पष्ट र अनिवार्य बनाएको छ।

यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरिसकेको छ। सोही कार्यविधिअनुसार नेपाल सरकारले सहुलियत कर्जामा दिने ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध गराउनेछ। कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार, कर्जा प्रवाहपछि प्राप्त हुने ब्याज अनुदान रकमलाई पुँजी कोष अनुपात (Capital Fund Ratio) गणनाको क्रममा सरकारमाथिको दाबीसरह मानिनेछ, र यसमा शून्य प्रतिशत जोखिमभार (zero risk weight) राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।