अब लघुवित्तले निष्क्रिय कर्जाको आधारमा २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको आधारमा लाभांश वितरणको सीमा तोकेको हो। अब निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तहरूले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन्। यस्तै, निष्क्रिय कर्जा ५ देखि १० प्रतिशतबीच रहेका संस्थाहरूले २० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतबीचका संस्थाहरूले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने छन्। तर, निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका लघुवित्तहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नगद लाभांश वितरण गर्न लघुवित्तको पूँजीकोष अनुपात कम्तीमा ९ प्रतिशत कायम गरिएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, तोकिएको चुक्ता पूँजी पूरा नगरेका संस्थाहरूले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने तर बोनस सेयर भने वितरण गर्न सक्नेछन्। यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्नुपरेमा त्यसको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा र थप १५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब हटाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने सुविधा पनि ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुरुषले अधिकतम तीन लाख रुपैयाँ र महिलाले पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन्। यसको लागि लघुवित्त संस्थाहरूले आन्तरिक विनियमावली तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकको यो कदम लघुवित्त क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र सुदृढ बनाउनका लागि उठाइएको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।