लिपुलेक विवादबारे कूटनीतिक समाधान खोज्न सांसदहरुको माग

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक हुँदै दुईदेशीय व्यापार सञ्चालन गर्ने समझौता नेपालको भूमि–अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन्। उनीहरूले उक्त विषयमा तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आजको राष्ट्रियसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरेर व्यापारिक गतिविधि अघि बढाउन खोज्नु साना देशमाथिको हेपाहा प्रवृत्ति भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए।

सांसद गोपाल भट्टराईले लिपुलेक नेपालको भूभाग भएकाले भारत–चीनबीच त्यहाँबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने निर्णय स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए। उनले विगतमा पनि यस्तै प्रयासहरू रोक्न नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएको स्मरण गराउँदै, यसपटक पनि सरकार गम्भीर भएर कूटनीतिक समाधानको बाटो रोज्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा लिपुलेकको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

सांसद जगप्रसाद शर्माले नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनले लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने सहमतिलाई राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको सीधा हस्तक्षेप भने। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको प्रस्ट प्रमाणित भूभाग भएको भन्दै उनले सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर नेपालको सीमा र स्वाभिमानको रक्षामा उभिनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले भारत–चीनले नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्ने सहमति जनाउनु अस्वीकार्य र आपत्तिजनक भएको बताए। यस्तो कदमप्रति कूटनीतिक नोट पठाएर तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सांसद डा. वेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको बेलामा आएको यो विषय गम्भीर संकेत भएको बताए। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साहरूले पुष्टि गरिसकेको भन्दै उनले सोही आधारमा कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले स्मरण गराएझैं, अघिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कूटनीतिक नोट पठाएर यस्तो सहमति रोकिन सफल भएको उदाहरण पनि रहेको छ।

सांसदहरूले लिपुलेकको विषयमा सरकारलाई दृढ र परिपक्व कूटनीतिक कदम चाल्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा सबैभन्दा अगाडि राख्न आग्रह गरेका छन्।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।