काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राज्यका लागि करस्वरूप झण्डै ३८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन्। सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार, उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ३७ अर्ब ९२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएका हुन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २२.४२ प्रतिशत अर्थात् करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यो रकम ३० अर्ब ९७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ थियो।
उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर वाणिज्य बैंकहरूले छुट्याएका छन्। २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ३४ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। तीमध्ये कुमारी बैंकले सबैभन्दा धेरै कर छुट्याएको छ। बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५१.१८ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएको छ। यसपछि नबिल बैंकले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन्। यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको कर ३४९.५६ प्रतिशतले वृद्धि भई ९३ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

वाणिज्य बैंकहरू मध्ये सानिमा बैंक, एनआईएमबी, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंकको कर रकम घटेको छ। प्रभु बैंकको कर ४२.०२ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने हिमालयन बैंकको कर २२.७८ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ६५ करोड ८७ लाख पुगेको छ। एनआईएमबी र सानिमा बैंकको कर पनि क्रमशः १६.६६ र २.९२ प्रतिशतले घटेको छ।
विकास बैंकहरूको कर रकममा भने सामान्य गिरावट आएको छ। अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर तिरेका विकास बैंकहरूले समीक्षा वर्षमा २ अर्ब ७२ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र कर छुट्याएका छन्, जुन १.०७ प्रतिशतले कम हो। यद्यपि मुक्तिनाथ विकास बैंकले २८.२८ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ६८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएको छ। त्यस्तै, सप्तकोशी, गरिमा, सालापा, ग्रीन र सांग्रिला विकास बैंकको करमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ।
फाइनान्स कम्पनीहरूको कर रकममा पनि वृद्धि भएको छ। समीक्षा वर्षमा उनीहरूले कुल ५१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.५३ प्रतिशतले बढी हो। मञ्जुश्री फाइनान्सले सबैभन्दा धेरै १५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएको छ। त्यसपछि आईसीएफसी फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र पोखरा फाइनान्स क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्। केही साना फाइनान्स कम्पनीहरूको कर रकम लाखौंमा सीमित रहेको छ, जसमध्ये रिलायन्स फाइनान्सले केवल १२ हजार रुपैयाँ कर छुट्याएको छ।

कुल मिलाएर हेर्दा, वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफा वृद्धि भएसँगै राज्यलाई तिर्ने कर रकममा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा वित्तीय संस्थाहरूको योगदान अझ स्पष्ट पार्दैछ।
Comment