नेपालको नक्सामा रहेको लिपुलेकबाट व्यापार सुरु गर्न भारत र चीनले गरे सम्झौता

काठमाडौं । भारत र चीनबीच हालै विभिन्न सम्झौता भएको छ। यी सम्झौताहरूमा सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने, प्रत्यक्ष उडानहरू फेरि सुरु गर्ने र अन्य आर्थिक तथा सैन्य सहयोगहरू समावेश छन्।

यद्यपि, लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णयले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ, किनकि नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गरेको छ।

भारत र चीनका विदेश मन्त्रीहरूबीच भएको भेटवार्तापछि यी सम्झौताहरू घोषणा गरिएका हुन्। मुख्य सम्झौताहरूमा निम्न छन्:

सीमा व्यापार पुनः सुरु: दुई देशले लिपुलेक पास (उत्तराखण्ड), शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश) र नाथु ला (सिक्किम) गरी तीनवटा सीमा बिन्दुहरूबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्। यो निर्णयले सीमा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर लिपुलेक नेपालको दाबी गरिएको क्षेत्र हो।

प्रत्यक्ष उडानहरू फेरि सुरु: चीनको मुख्य भूमि र भारतबीच प्रत्यक्ष उडानहरू चाँडै नै सुरु गर्ने सहमति भएको छ। यसले पर्यटन र व्यापारलाई प्रोत्साहन दिनेछ।

भिसा नीतिमा सुधार: भारतले चिनियाँ नागरिकहरूका लागि भिसा नीतिमा छुट दिएको छ भने चीनले उर्वरक, दुर्लभ पृथ्वी खनिजहरू, चुंबक र टनेल बोरिङ मेसिनहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध हटाएको छ।

धार्मिक तीर्थयात्रा र नदी डाटा साझेदारी: तिब्बतमा धार्मिक तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने र सीमापार नदीहरूको डाटा साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ। यो जुन २०२५ मा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सीमा गस्ती सम्झौता: अक्टोबर २०२४ मा भएको सम्झौताअनुसार लद्दाख क्षेत्रमा डेप्साङ र डेम्चोक जस्ता स्थानहरूमा गस्ती व्यवस्था सुधार गरिएको छ। यसले सीमा विवादलाई कम गर्ने प्रयास हो।

यी सम्झौताहरूले दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापारलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले २०२३ मा १३६.२ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यद्यपि, सम्बन्ध पूर्ण रूपमा सामान्य नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपालको सन्दर्भमा, लिपुलेक पास नेपालको दाबी गरिएको क्षेत्र हो। सन् २०२० मा नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गरेको थियो। यो दाबी १८१६ को सुगौली सन्धिमा आधारित छ। भारत र चीनबीचको यो व्यापार सम्झौताले नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामा प्रश्न उठाएको छ। नेपाल सरकारले यसबारे प्रतिक्रिया दिन बाँकी छ, तर विगतमा यस्ता निर्णयहरूको विरोध गरेको थियो।