नेपालभर २४ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा, कुन कुन थपिए?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को असार मसान्तसम्म नेपालभर २४ वटा क्यासिनोले नवीकरण गराई नियमित सञ्चालनमा रहेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागका अनुसार ती क्यासिनोहरू काठमाडौं उपत्यकादेखि नेपालगञ्ज, भैरहवा, झापा, विराटनगर, लुम्बिनी, पोखरा लगायतका तारे होटलहरूमा सञ्चालित छन्। तीमध्ये पाँच तारे होटलमा क्यासिनो तथा चार तारे वा सोभन्दा कम श्रेणीका होटलमा मिनि क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। सबै क्यासिनोहरूले सरकारद्वारा तोकिएको सेवा शुल्क तथा वार्षिक रोयल्टी तिरेर कानुनअनुसार इजाजत प्राप्त गरेका हुन्।

पर्यटन विभागको विवरणअनुसार काठमाडौंको मल्ल होटलमा बेल्लिज नेपाल, म्यारिओट होटलमा डिल्टीइन नेपाल, सोल्टी होटलमा माजोङ इन्टरटेनमेन्ट, अलफ्ट होटलमा वाल्डो डाइनेष्टि इन्टरटेनमेन्ट, र हायात होटलमा प्राइड इन्टरटेनमेन्ट एन्ड रिक्रियसन क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। उपत्यका बाहिरका क्यासिनोहरूमध्ये नेपालगञ्जको स्ट्रिम पीकमा इम्पेरियल इन्टरटेनमेन्ट, झापाको मेची क्राउनमा भेगास रिक्रियसन, भैरहवाको गिर्वाणा होटलमा निर्वाना लक्जरी इन्टरनेसनल, र पोखराको माउन्ट कैलाश होटलमा ताज इन्टरटेनमेन्ट सञ्चालनमा छन्। यस्तै, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु र विराटनगरका विभिन्न होटलहरूमा पनि क्यासिनो तथा मिनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका छन्।

सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि क्यासिनो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न ‘क्यासिनो नियमावली २०८२’ लागू गरेको छ। सो नियमावलीअनुसार पूर्ण क्यासिनोले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ र मिनि क्यासिनोले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, क्यासिनो सञ्चालन गर्नका लागि ३० करोड रुपैयाँ र मिनि क्यासिनोका लागि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी अनिवार्य गरिएको छ। इजाजत लिँदा क्यासिनोले ३ करोड र मिनिले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ भने नवीकरण शुल्क क्रमशः १ करोड ५० लाख र ७५ हजार रुपैयाँ छ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोले विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरेर मात्र सेवा दिन पाउने कानुनी प्रावधान छ। नेपाली नागरिकको क्यासिनो प्रवेशमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ। यद्यपि, नेपाली उच्च वर्गको एक हिस्सा क्यासिनोको अनुभवका लागि भारत, मकाउ र सिंगापुरजस्ता देशहरू जान थालेको देखिन्छ। सरकारको नयाँ नियमावलीले क्यासिनो व्यवसायलाई थप पारदर्शी, अनुशासित र राजस्वमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।