कर्णाली विकास बैंकमा ३ अर्बभन्दा बढी घोटाला, १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंकमा देखिएको व्यापक आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको छ। तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी आरोपसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

उक्त प्रकरणमा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायमाथि सबैभन्दा बढी २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, एमाले केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्रमाथि ८२ करोड ४६ लाख, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतमाथि १० करोड ८९ लाख, र बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीमाथि २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी गरिएको छ।

सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हिनामिना भएको छ। प्रतिवादीमध्ये ४ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने १०४ जना फरार छन् र ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई २०८० पुसमा ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्दै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो। बैंकको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको, पुँजीकोष अनुपात न्यून रहेको, संस्थागत सुशासनमा कमी देखिएको, तरलता जोखिम बढेको, र निष्क्रिय कर्जा अनुपात अत्यधिक उच्च (४०.८५%) पुगेकोले राष्ट्र बैंकले टेकेओभर गरेको हो।

नेपालगञ्जस्थित बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले बैंकमा ठुलो परिमाणको अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेपछि सो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमार्फत सीआईबीमा पठाइएको थियो।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली विकास बैंकको कात्तिक मसान्तसम्म कुल निक्षेप ५ अर्ब १८ करोड र कर्जा प्रवाह ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर, बैंकसँग जम्मा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमात्र तरल सम्पत्ति छ। साथै, रिटेन्ड अर्निङमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ।

२०६० सालमा स्थापना भएको कर्णाली विकास बैंक अहिले राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको व्यवस्थापन समूहमार्फत सञ्चालनमा छ, जसले निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित राख्न र अपचलनमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन काम गरिरहेको छ।