ऊर्जा विकासका लागि वन नीति सहज र व्यवहारिक हुनुपर्छ: अग्नि खरेल

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि वनसम्बन्धी नीतिलाई खुकुलो र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को २३औं वार्षिक साधारण सभामा मंगलबार बोल्दै खरेलले भने, “नेपालको विकास गर्न चाहने हो भने वन मन्त्रालयसँग गाँसिएका नीतिगत समस्याहरूलाई सहज बनाउनु जरुरी छ।”

उनले वन मन्त्रालयलाई ‘संसारकै अररो मन्त्रालय’ भन्दै त्यसको कानुन र संरचना अत्यन्त जटिल रहेको उल्लेख गरे। “मान्छे र कानुन थोरै अररो भए पनि काम सहज बनाउन सकिन्छ। तर समस्या समाधान गर्न लचिलो नीति आवश्यक हुन्छ,” खरेलले स्पष्ट पारे।

खरेलले विकास रोक्ने नियत नभए वन नीतिमा लचकता अनिवार्य रहेको तर्क गरे। “एउटा रुख काट्दा समस्या हुन्छ भने १० वटा रोप्ने नीति बनाउनुहोस्। तर विकास चाहिन्छ भने सय काटेर हजार रोप्नुपर्छ,” उनले भने।

ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको समृद्धिको मूल आधारको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। “सरकारले आफैं प्रसारण लाइन बनाउने कि वैकल्पिक बाटो अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट सोच बनाउनु आवश्यक छ,” खरेलले बताए।

उनले हाल संसदमा प्रस्तुत विद्युत ऐन पनि समय सान्दर्भिक र उचित नभएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरे। “अहिलेको विद्युत ऐन सही छैन, सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।

ऊर्जा, वन र पूर्वाधार एक आपसमा गाँसिएका क्षेत्रहरू भएकोले एकलाई बेवास्ता गर्दा समग्र विकास प्रभावित हुने खरेलको धारणा थियो। “यदि विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो भने नीति व्यवहारिक बनाउनुको विकल्प छैन,” उनले निष्कर्ष सुनाए।