मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने सीएनआईको निष्कर्ष तर कर्जा नीति सुधारकाे माग

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। परिसंघले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका कर्जा, ब्याजदर, पूर्वाधारलगायतका व्यवस्था निजी क्षेत्रमैत्री र उत्पादनमुखी भएको प्रतिक्रिया दिएको हो।

परिसंघका अनुसार, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योगको प्रकार तथा कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा परिमार्जन गर्ने निर्णय उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्रका व्यवसायहरूका लागि लाभदायक हुने छ। कर्जाको वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थापन सुधार, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न नीति निर्माण गर्ने निर्णयलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका उद्योगहरूलाई ३ करोडसम्मको कर्जा २ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने तथा साना तथा मझौला उद्योगका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था आर्थिक स्थायित्व र पूँजी दबाब कम गर्ने उपायका रूपमा देखिएको परिसंघको भनाइ छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू र महिलाहरूलाई क्रमशः ३ र ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने, पूर्वाधारमा डिबेन्चर जारी गर्न दिने प्रस्ताव, तथा लघुवित्तको लाभांश वितरणमा पुनरावलोकनजस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको पहुँच र सन्तुलनमा मद्दत पुग्ने विश्वास परिसंघले जनाएको छ।

ब्याजदर करिडोरको सीमा र नीतिगत दर समायोजन गर्ने तथा ऋणपत्र जारी गर्ने निर्णयले ब्याजदर स्थिरता र कर्जा मागमा वृद्धि गराउने तथा लगानीका विकल्पहरू बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। निजी आवास निर्माणको कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउने तथा पहिलो पटक घर किन्नेहरूका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाउने निर्णयले निर्माण क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा माग वृद्धि गराउने परिसंघको आकलन छ।

मौद्रिक नीतिमा कुल १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसलाई परिसंघले स्वागत गर्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग मेल खाने थप नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने विश्वास व्यक्त गरेको छ। निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा थप मार्गदर्शन ल्याउनेमा परिसंघ सकारात्मक रहेको जनाएको छ।