लघुवित्त संस्थाहरूले अब स्थिर र परिवर्तनीय ब्याजदर दुबै प्रकाशित गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि ब्याजदर सम्बन्धी नियम कडाइ गर्दै अब स्थिर र परिवर्तनीय ब्याजदर दुबै अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ग्राहकहरूलाई पारदर्शिता र समान सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ निर्देशन अनुसार, लघुवित्तले ब्याजदर घटाउँदा वा नबढाउँदा सबै ग्राहकले समान सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। ग्राहकले कर्जा लिँदा परिवर्तनीय ब्याजदर वा स्थिर ब्याजदरमध्ये कुनै एक रोज्ने सुविधा पाउने छन्।

परिवर्तनीय ब्याजदरको हकमा कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाइनेछ। स्थिर ब्याजदर लागू भएको कर्जामा पनि प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख भएको ब्याजदर कर्जा अवधिभर यथावत् रहनेछ।

लघुवित्त संस्थाहरूले मासिक रुपमा आधार दर तयार गरी प्रत्येक महिनाको अन्त्यपछिको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसैगरी, आफ्ना वेबसाइटमा समेत यो विवरण प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। साथै, आगामी त्रैमासिक अवधिका लागि लागु हुने ब्याजदर, प्रिमियम दरसहित वेबसाइट र शाखा कार्यालयहरूमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्राहकलाई कर्जा तथा सापटको ब्याजदर सम्बन्धी जानकारी समूह बैठक, लोन कार्ड, पासबुक वा एसएमएसमार्फत जानकारी दिनुपर्नेछ, जसले ग्राहकको पहुँच र जानकारीमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कर्जाको ब्याजदर त्रैमासिक रूपमा मात्रै परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको हेरफेरको सीमासम्म मात्र ब्याजदर घटबढ गर्न सकिनेछ। तर, यो सीमाभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन सकिने छ, तर वृद्धि गर्न भने नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।

पेनाल्टी ब्याजदरको सन्दर्भमा पनि केन्द्रिय बैंकले कडाइ गरेको छ। अब लघुवित्तहरूले कर्जा सम्झौतामा वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी पेनाल ब्याजदर लिन पाउने छैनन्। साथै, पेनाल ब्याज गणना गर्दा केवल म्याद नाघेको साँवा रकममा मात्र वार्षिक दरले ब्याज गणना गर्न पाइनेछ। पेनाल ब्याजमा पुनः ब्याज थपेर असुल गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

यससँगै, ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ, जसले पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले लघुवित्त क्षेत्रमा ब्याजदरको पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण, र आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।