सरकार र सुन–चाँदी व्यवसायीबीच सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबीच अन्ततः सहमति भएको छ।

सहमतिसँगै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिले देशभरका सबै आन्दोलन, अनशन तथा संघर्षका कार्यक्रमहरू आजैदेखि स्थगित गरेका छन्। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्तामा सरकार र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच भएका छलफलबाट विभिन्न विषयमा सहमति जुटेको हो। त्यससँगै देशभर बन्द रहेका सुनचाँदीका पसलहरू शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन्।

सरकार र व्यवसायीबीचको सहमतिअनुसार अब सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण कारोबारमा लाग्ने कर प्रणालीबारे अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ। स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायीहरूले नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ भने वाणिज्य बैंकमार्फत सुन उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै, २०७८ सालको सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने र आवश्यक परे संशोधन गरिने सहमति भएको छ।

सुनचाँदीको कारोबारमा देखिएको तहगत समस्यालाई स्पष्ट पारिने, ‘विलासी वस्तु’को परिभाषामा राखिएको सुन र गहनाबारे अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिने पनि सहमति भएको छ। व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने र छिमेकी मुलुकमा लाग्ने राजस्व दरसँग समानता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको नेतृत्वमा सम्पन्न छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरू तथा केही पूर्वमन्त्रीहरूको समेत उपस्थिति थियो।

सरकारले गत वर्षदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिदमा २ प्रतिशत विलासी कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत १० लाखको सीमा हटाइएपछि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन चर्काएका थिए। अब सरकार र व्यवसायीबीचको सहमतिसँगै बजारमा स्थायित्व आउने र व्यवसाय सहज रुपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।