चेम्बरले बुझायो गर्भनरलाई ३५ बुँदे सुझाव, कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न आग्रह

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ३५ बुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बुझाएको छ।

अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर टोलीले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित तयार गरिएको नीतिगत सुझावहरू राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको हो। चेम्बरले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न आग्रह गरेको छ।

चेम्बरका अनुसार हालको आर्थिक संकुचनले माग–आपूर्तिबीच असन्तुलन उत्पन्न गरेको छ भने निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा पनि गिरावट आएको छ। यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता भए पनि लगानीप्रति आकर्षण नदेखिएको चेम्बरको ठहर छ।

उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढ्ने चेम्बरको भनाइ छ। “बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकी तीन वर्षभित्र एक लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालोसूचिमा परेका छन्,” चेम्बरले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

चालु पूँजीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने माग पनि चेम्बरले गरेको छ। साथै, घरजग्गा कारोबारलाई प्रवर्धन गर्न ५० लाखभन्दा माथिको कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्न र कर्जा मूल्याङ्कन अनुपात ८०:२० कायम गर्न जोड दिएको छ।

गर्भनर डा. पौडेलले चेम्बरको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै वित्तीय क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनेगरी नै आगामी मौद्रिक नीति तयार गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। “नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सुझावहरूलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ लिनेछ,” डा. पौडेलले बताएका छन्।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नु समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास चेम्बरले लिएको छ।