एकै वर्षमा अर्थतन्त्र ४ खर्बले वृद्धि, राजस्व संकलन र लगानी वातावरणमा सुधार

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र एकै वर्षमा ४ खर्बले वृद्धि भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो वृद्धिलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत सुधार, र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा भएको सक्रियताले टेवा दिएको छ।

राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुँजीगत खर्चमा ३६ अर्बको वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको ५.६ प्रतिशतको तुलनामा चालु वर्ष ८.७ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै रेमिट्यान्समा १५.५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। निर्याततर्फ पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ—गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशत निर्यात वृद्धि भएको देखिएको छ भने आयातमा १३.१ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै मुलुकको १८ वटा आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। तीमध्ये यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घरजग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजन लगायतका क्षेत्र उल्लेखनीय छन्।

नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, व्यवसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ऐन संशोधन, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, भन्सार महसुल ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ लगायतका कानूनी सुधार अगाडि बढाइएको छ। यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिनुलाई पनि मन्त्रालयले एक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव तथा सुधार आयोगको गठन र कार्यान्वयन सुरु हुनु, निजी क्षेत्रका गुनासा तथा मागहरूको सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि, निर्माण क्षेत्रका समस्याको सम्बोधन, अघिल्लो वर्षको ३० अर्बभन्दा बढीको दायित्व भुक्तानी लगायतका उपलब्धिहरू पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा अझ वृद्धि, र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुपर्ने चुनौतीहरू अझै बाँकी रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।