चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा चलायमानता ल्याउन मौद्रिक नीति लचिलो र व्यावहारिक हुनुपर्ने सुझाव

काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले नेपालको वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति लचिलो, समन्वययुक्त र उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। सेजनद्वारा आयोजित प्रि–मौद्रिक छलफल कार्यक्रमको प्यानल सत्रमा सहभागी विज्ञ, बैंक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले निष्क्रिय कर्जा, ऋण व्यवस्थापन र नीतिगत समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति निर्माणका सल्लाह प्रस्तुत गरेका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले हालको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अत्यधिक कडा भएको भन्दै गुनासो गरे। उनले भारतमा जस्तो नीति नेपालमा पनि आवश्यक रहेको बताउँदै धितो नपुगेको कर्जामात्र प्रोभिजन अन्तर्गत ल्याइनु उपयुक्त हुने तर्क गरे। हालको कडाइका कारण बैंकहरूमा पूँजी दबाब सिर्जना भएको र ऋणीहरूले जग्गा बेचेर पनि ऋण तिर्न नसकेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरे।

अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले कर्जाले उत्पादनशीलता र रोजगारीमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर मात्र मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले खराब कर्जा बढ्दैमा बैंकहरू दोषी ठहरिनु नहुने उल्लेख गर्दै पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा समयमै दिइएको भए अझ सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने बताइन्।

पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक नीति र वित्त नीति एउटै उद्देश्य लिएर आए पनि व्यवहारमा उनीहरूबीच समन्वयको कमी देखिएको बताए। उनले वित्तीय नीतिले वातावरण तयार गर्ने र मौद्रिक नीतिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर, नेपालमा यी दुई नीति आ–आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्दा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट बढी अपेक्षा राख्न बाध्य भएको धारणा राखे।

अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडाले भने मौद्रिक र वित्तीय नीति सधैं पूर्ण समन्वयमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आवश्यक नभएको तर्क गर्दै राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले केन्द्रीय बैंकले स्वायत्त ढंगले काम गर्न पाउने वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

प्यानलमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाहरूको साझा धारणा यही थियो कि अबको मौद्रिक नीतिले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, लोन प्रोभिजनिङमा यथार्थता, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि र समग्र नीतिगत स्थायित्व जस्ता विषयलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन सोच र लचक नीति ल्याउनुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाउने दिशामा टेवा पुर्‍याओस्।