कुलिङ पिरियडमा घुस्यो ‘बाहेक’ शब्द, रामहरि भन्छन्– शब्द कसरी थपियो थाहा छैन

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष अरु नियुक्तिमा निषेध गर्न राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था विवादमा परेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती कर्मचारी विधेयकबाट कुलिङ पिरियड कुनै पनि हालतमा नहट्ने बताए ।

पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार बहुमतले पारित भएको निजामती कर्मचारी विधेयकमा केही असमझदारी भएको कुरा आएको भन्दै समितिका सदस्यहरू बसेर स्पष्ट गरिएको बताए ।

कुनै पनि निजामती कर्मचारी वा अन्य कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा सेवाबाट हटेमा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षको अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति कुनै पनि खान नपाउन स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनले बताए । संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर राष्ट्रिय सभामा पठाइने उनको भनाइ छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

तर त्यही दफाको उपदफा(५) भने राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थप र छुट्टै निषेधात्मक व्यवस्था राखियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द कसरी पर्‍यो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘बाहेक भन्ने शब्द कसरी पर्‍यो मलाई थाहा छैन । यो हट्नुपर्छ । हामी सभामुखकहाँ गएर यो विषयमा कुरा गर्छाैं । राष्ट्रियसभाले यसलाई सच्याउनुपर्छ । हामी पुरानै अडानमा छाैँ ।’ संसदबाट १५ असारमा बहुप्रतीक्षित निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।