यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १५ निर्णय

काठमाडौं । नेपाल सरकारको यही असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक, वैदेशिक सहभागिता र खेलकुदसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सो निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, पछिल्लो समय चर्चामा रहेको भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने गरी सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरिएको छ।

बैठकले उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन परिषद् आदेश, २०८२, राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२, तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति (२०८१/८२–२०८५/८६) र अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी छैटौँ संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ। साथै, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।

सरकारले खानेपानीमन्त्रीलाई यही असार १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म स्पेनको सेभिल्लामा आयोजना हुने ‘अनलकिङ वाटर एन्ड स्यानिटेशन फाइनान्सिङ थ्रु द हेड्स अफ स्टेट इनिसिएटिभ’ कार्यक्रममा र परराष्ट्रमन्त्रीलाई असार १३ देखि २९ गतेसम्म इटाली र जर्मनीमा हुने एफएओ सम्मेलन र लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। साथै, असार १४ गते जर्मनीको बोनमा आयोजना हुने ३६औँ नेपाल डे कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल, उसु र कबड्डी प्रतियोगितामा पदक जितेका खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी २७ जनालाई पुरस्कार र सम्मान दिने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, नेपाल सेनाका दुई जना महासेनानीको पदावधि थप, एक सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा र दुई जना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको ल्हासामा यही असार ९ देखि ११ गतेसम्म आयोजना भइरहेको सिस्टर सिटिज कोअपरेशन एन्ड एक्सचेन्ज मिटिङमा सहभागी हुन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

साथै, सरकारले सचिव तहका केही पदमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव, माहादेव पन्थलाई निर्वाचन आयोगको सचिव, शोभाकान्त पौडेललाई महालेखा नियन्त्रक र डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा सरुवा गरिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री गुरुङले प्रतिपक्षी दललाई संसद् अवरोधको बाटो त्यागी संसदीय अभ्यासको सम्मान गर्न आग्रह गरे। उनले कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्दा त्यसको जिम्मेवारीमात्र मन्त्रीले लिने अवस्था आयो भने सरकारले स्थायित्व गुमाउने र यसको नकारात्मक प्रभाव जनतामा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिए।