राइड सेयरिङ स्थगन ‘नगर्नु’ भन्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन रोक्न नपाइने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आदेश जारी गर्दै नियमावली स्थगन नगर्न भनेको हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जेठ २९ मा रिट दायर गर्दै संघ र प्रदेशले संघीयताको मर्म विपरीत नियमावली स्थगन गरेको भन्दै चुनौती दिएको थियो। उक्त रिटमा नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय, पत्राचार र हस्तक्षेप बदर गर्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थामा संघले हस्तक्षेप गर्न नपाउने स्पष्ट गर्दै अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने आदेशसमेत दिएको छ। आदेशले प्रदेश सरकारको अधिकार र निर्णयलाई सुदृढ गरेको र कानुनी स्पष्टता ल्याएको मञ्चले जनाएको छ।

यसअघि संघीय सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसँग सहमति गर्दै नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि उक्त निर्णयका आधारमा नियमावली स्थगन गरेको थियो। अब सर्वोच्चको आदेशपछि नियमावली कार्यान्वयन यथावत् रहने भएको छ।