४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले समयमै बजेट पेस, बाँकी १५ अलपत्र

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले तोकिएको संवैधानिक समयसीमा अर्थात् असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आफ्नो सभामा पेस गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ४६० मध्ये ४४५ वटा गाउँपालिकाले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। तर, बाँकी १५ गाउँपालिका भने विभिन्न कारणले समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।

नेपालको संविधान र संघीय कानुनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आफ्नो वार्षिक बजेट स्थानीय सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो बजेट दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको चौथो प्रस्तुति हो, जसमा समग्र रूपमा सहभागिता उत्साहजनक देखिएको महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा १५ गाउँपालिकामा सभाको अधिवेशन नै सुरु हुन नसकेको र एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको जनाइएको छ। समयमै बजेट पेस गर्न नसक्नुका पछाडि प्रमुख कारणहरूमा गाउँपालिका अध्यक्षको अस्वस्थता, जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्र बाहिर हुनु, आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारीको अभाव रहेका छन्।

प्रदेशगत तथ्यांक अनुसार कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले शतप्रतिशत बजेट पेस गरेका छन्, जुन उदाहरणीय र सराहनीय छ। तर, मधेश प्रदेशमा भने सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन देखिएको छ। मधेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये ९ वटा गाउँपालिकाले समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन्, जसका कारण त्यहाँको प्रगति दर ८५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २–२ गाउँपालिका तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका १–१ गाउँपालिकाले समयसीमा गुमाएका छन्। महासंघले बाँकी गाउँपालिकाहरूले पनि केही दिनभित्रै सभा सुरु गर्ने र बजेट पारित गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

अब बाँकी रहेका पालिकाहरूमा देखिएका राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो बजेट पारित गर्नु स्थानीय सरकारहरूको प्रमुख जिम्मेवारी र चुनौती हुने देखिन्छ।