काठमाडौं बाहेक सबै महानगरले समयमै ल्याए बजेट, कसले कसरी जुटाउँदै छन् स्रोत?

काठमाडौं । देशका प्रमुख महानगरपालिकाहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि आ–आफ्नो बजेट समयमै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर, राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामा भने बजेटको विषयमा अझै अन्योलता कायमै रहेको छ।

हालसम्म पोखरा, ललितपुर, भरतपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट नगरसभाबाट पारित गरी सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ती मध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट पोखरा महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ।

सबैभन्दा ठूलो बजेट पोखराको – ८ अर्ब ३५ करोड
पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सम्पन्न १७औँ नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
बजेट स्रोत व्यवस्थापनअनुसार संघीय सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब १३ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३३ करोड ८ लाख, संघीय समानीकरण अनुदानबाट ५२ करोड ८७ लाख र प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आन्तरिक आय तर्फ ५ अर्ब २२ करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ करोड र प्रदेश राजस्व बाँडफाँट तर्फ ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

ललितपुरको साढे ७ अर्बको बजेट, पूर्वाधार र हरियालीमा जोड
ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबारको नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास, समृद्धि, सुशासन, हरियाली प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विस्तारमा प्राथमिकता दिइएको बताइन्।
बजेटमा २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ चालु खर्च र ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत योजनामा विनियोजन गरिएको छ।

भरतपुरले ल्यायो ५ अर्ब १९ करोडको बजेट
भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने हस्तान्तरण रकमसँगै आन्तरिक आयलाई मुख्य स्रोत बनाइएको छ।
आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ८० करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब १५ करोड ७६ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९१ लाख र प्रदेश राजस्वबाट १४ करोड ४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

विराटनगरको बजेट ४ अर्ब ४० करोड
विराटनगर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
उनका अनुसार संघीय र प्रदेश समानीकरण अनुदान ३७ करोड ९६ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँट १ अर्ब १९ करोड २० लाख, आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ४० करोड, संघीय सशर्त र समपूरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख र प्रदेश सशर्त अनुदान ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कार्यालय सञ्चालन र प्रशासन खर्चमा ६४ करोड ७५ लाख, ऋण सावा तथा व्याज भुक्तानीमा ५ करोड र चालु आवका बाँकी योजना भुक्तानीमा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

वीरगञ्जको बजेट ३ अर्ब २२ करोड
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। सोमबार बसेको नगरसभाको १७औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख इम्तियाज आलमले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब २६ करोड ५० लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ ९२ करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौंमा अझै बजेटको प्रतीक्षा
उपत्यकाकै मुटु मानिने काठमाडौं महानगरपालिकाले भने हालसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छैन। अन्य सबै प्रमुख महानगरले नगरसभा सम्पन्न गर्दै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा काठमाडौंमा देखिएको ढिलाइप्रति सर्वसाधारण, नागरिक समाज र स्थानीय प्रतिनिधिहरूबीच चासो बढेको देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र समयमै बजेट कार्यान्वयनका लागि महानगरहरूले देखाएको तत्परतालाई काठमाडौंले पनि चाँडै अनुकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।