सात प्रदेशको बजेट पौने ३ खर्ब बढी, कुनले कति ल्याए?

काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल २ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानअनुसार असार १ गतेभित्र प्रदेश बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आइतबार अबेर रातिसम्म सबै प्रदेश सभामा बजेट पेस गरिएको हो। बागमती र कर्णाली प्रदेशमा दलहरूबीचको विवादका कारण बजेट प्रस्तुति ढिला भएको थियो।

अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोडको बजेट ल्याइएका सातै प्रदेशमध्ये यस वर्ष कोशी, मधेश, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट बढाएका छन् भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले बजेट घटाएका छन्। अघिल्ला वर्षमा विनियोजित कुल बजेटको ६५–६७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको तथ्यबाट हेर्दा, आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।

कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट ल्याएको छ, जसमा चालू खर्च १८ अर्ब ६७ करोड र पुँजीगत खर्च १७ अर्ब १० करोड रहेको छ। मधेश प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ ३० अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। बागमती प्रदेशले करिब ३ अर्बले बजेट बढाएर ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट पेस गरेको छ, जसमा पुँजीगततर्फ प्रमुख जोर दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेशले बजेट घटाएर ३१ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले पनि अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ। कर्णालीले दलबीच सहमति जुटाउँदै राति १२ बजेसम्म ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट पेस गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट बढाउँदै ३३ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश सरकारहरूले कृषी, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग तथा स्थानीय तह सशक्तिकरणमा जोड दिएको बताएका छन्। तर अघिल्ला वर्षहरूमा कम बजेट कार्यान्वयनको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने यथार्थमा घोषणामै सीमित हुने खतरा रहेको छ।