विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताबीच अमेरिकी भन्सार नीतिले ऊर्जा सङ्कट निम्त्याउने सम्भावना

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लागू गरेको भन्सार नीतिले देशको ऊर्जा क्षेत्र—खानी तेलदेखि लिएर नवीकरणीय ऊर्जा विकाससम्म—गहिरो असर पारिरहेको एक ताजा अनुसन्धानले देखाएको छ।

ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत विश्लेषणमा अग्रणी संस्था वुड म्याकेन्जी (वुडम्याक) को अध्ययन अनुसार, ट्रम्प प्रशासनको भन्सार नीतिले अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारेको छ। अध्ययनमा भनिएको छ, “यो नीति उल्टो असर देखाउँदैछ—खानी तेलको मागमा गिरावट, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीमा ह्रास, र अमेरिका महँगो ऊर्जा आत्मनिर्भरता तर्फ धकेलिँदैछ।”

वुडम्याकले तयार पारेको तीन सम्भावित परिदृश्यमध्ये ‘सबैभन्दा खराब’ व्यापार युद्धको अवस्थामा अमेरिकी भन्सार दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने र सन् २०३० सम्म विश्व आर्थिक वृद्धि दर २.९ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।

तेल उद्योग सबैभन्दा प्रभावित हुने क्षेत्र हो। अध्ययन अनुसार, सन् २०२६ मा विश्वव्यापी तेल माग स्पष्ट रूपमा घट्नेछ। सन् २०२७ बाट बढ्न थाले पनि सन् २०३० सम्म आशावादी पूर्वानुमानभन्दा दैनिक २५ लाख ब्यारेल कम हुने देखिएको छ।

त्यसले तेलको मूल्य घटाएर प्रति ब्यारेल ५० अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले अमेरिकी शेल तेल उत्पादकलाई गहिरो घाटा पुर्‍याउनेछ। “लोअर ४८” क्षेत्रका उत्पादकहरूका लागि यस्तो मूल्यमा उत्पादन जारी राख्न असम्भव हुने देखिएको छ।

बिजुली क्षेत्रमा पनि लागत र अनिश्चितताका कारण लगानीमा गिरावट आउने उल्लेख छ। रिपोर्टमा भनिएको छ, “पाँचदेखि दस वर्षको योजना बनाउने यो क्षेत्रमा भोलिको लागत अन्दाज गर्न नसक्नु गम्भीर चुनौती हो।”

धेरै कम्पनीहरूले रणनीति परिवर्तन गरेका छन् र लगानी स्थगित गरिसकेका छन्। यसले अमेरिका नवीकरणीय ऊर्जा र भण्डारणका लागि महँगो गन्तव्य बन्ने चेतावनी दिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले भने भन्सार नीतिलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र विदेशी आपूर्ति निर्भरता घटाउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर वुडम्याकको निष्कर्ष अनुसार, यी नीति उद्देश्य विपरीत असर पार्दै छन्।

ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण खनिजमा समेत असर देखिएको छ। सन् २०२६ सम्म एल्युमिनियमको माग ४० लाख टन, तामाको माग १२ लाख टन, फलामको ९ करोड टन र लिथियमको ७० हजार टनले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

रिपोर्टमा निष्कर्ष निकालिएको छ कि दीर्घकालीन भन्सार अनिश्चितताले अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यलाई नै पुनः परिभाषित गर्न सक्छ।