काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय प्रणालीअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा पठाइने यस बजेटमा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक (पुँजीगत) अनुदान समावेश गरिएको छ। सरकारले प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। स्थानीय तह अन्तर्गत महानगरपालिकाहरूलाई ११ अर्ब ७४ करोड, उपमहानगरपालिकाहरूलाई ११ अर्ब ३८ करोड, नगरपालिकाहरूलाई १ अर्ब ४३ अर्ब १० करोड र गाउँपालिकाहरूलाई १ अर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले समानीकरण अनुदान अन्तरगत न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, सशर्त अनुदानमा चालु तथा पुँजीगत खर्च समावेश गरिएको छ भने विशेष अनुदान चालु र पुँजीगत दुवै प्रयोजनमा खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। समपूरक अनुदान भने पूर्ण रूपमा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न यो बजेटले सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
Comment