काठमाडौँ । पछिल्लो दशकमा सरकारले बजेटको आकार वृद्धि गर्दै गए पनि राजस्व अपेक्षित रूपमा नबढ्दा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २५.६५ प्रतिशत बराबर रहेको ऋणको भार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा ४२.९४ प्रतिशत पुगेको छ। ऋणको यो अनुपात विगत १० वर्षमा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, आव २०७२/७३ मा २७.९२ प्रतिशत, २०७३/७४ मा २६.८४ प्रतिशत, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा समान रूपमा ३०.२६ प्रतिशत थियो भने २०७६/७७ मा यो ३८.०५ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसयता, ऋणको भार झनै बढ्दै २०७७/७८ मा ४०.७३, २०७८/७९ मा ४१.५, २०७९/८० मा ४२.७७ र अहिले ४२.९४ प्रतिशत पुगेको छ।
चालु आवको १० महिनासम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सन् २०७१/७२ मा यो आकार जम्मा ५ खर्ब ४० अर्ब थियो, जसअनुसार १० वर्षमा झण्डै २० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँले ऋण बढेको हो। आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिल ३ खर्ब ५९ अर्ब, डेभलपमेन्ट बन्ड ८ खर्ब ८७ अर्ब, नागरिक बचत खाता १५ अर्ब, वैदेशिक रोजगार बचत फन्ड ३६ करोड र आइएमएफ फन्डबाट ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ।
वैदेशिक ऋणतर्फ हेर्दा जापानको इन्टरनेसनल कर्पाेरेसन एजेन्सीबाट ५६ अर्ब ७० करोड, भारतको एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट इन्डियाबाट ३६ अर्ब ७१ करोड, चीनको युआनमा ३४ अर्ब ९७ करोड, कोरियाको एक्जिम बैंक अफ कोरियाबाट ४ अर्ब ६९ करोड र साउदी अरबबाट ३ अर्ब ४४ लाख रुपैयाँ ऋण नेपालले लिन बाँकी छ। फ्रान्स, कुवेत, बेल्जियमलगायत अन्य देशहरूबाट पनि उल्लेखनीय रकम ऋणस्वरूप लिन बाँकी देखिन्छ। बहुपक्षीय संस्थाहरू मध्ये इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघबाट ८ खर्ब ८० अर्ब, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १८ अर्ब ९६ करोड, एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ६७ करोड, र अन्य स्रोतहरूबाट पनि ठूलो परिमाणमा ऋण लिन बाँकी छ।
यस्तै, वैदेशिक मुद्रामा पनि नेपालले ठूला परिमाणमा ऋण तिर्न बाँकी छ। जसमध्ये जापानी येनमा ६१ अर्ब ३७ करोड, कोरियन वोनमा ४८ अर्ब ८२ करोड, अमेरिकी डलरमा १ अर्ब ८८ करोड, र विशेष ड्रइङ राइट्स (SDR) मार्फत ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण तिर्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक ऋणको यो अवस्था दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
यता, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋणको कुल आकार ३० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ। चालु आवको अन्त्यसम्ममा ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित आँकलन गरिएको छ। सरकारको आगामी वर्षका लागि योजना अनुसार दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाह्य र तीन खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण लिने तयारी छ। यस अतिरिक्त ऋणसहित नेपाल सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड पुग्नेछ, जसअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
About Us
Comment