काठमाडौ । नेपाल प्रहरीमा हालै गरिएको सरुवा प्रक्रियामा देखिएको असमान्यता र दोहोरो निर्णयले प्रहरी संगठनभित्रको व्यवस्थापन र गृह मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
शुक्रबार दिउँसो एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका ११ अधिकृतहरूको पदस्थापन गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको थियो। तर केही घण्टामै गृह मन्त्रालयले दुई जना डीआईजीको सरुवा निर्णय फेरि उल्ट्याएको छ।
गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक निर्णयअनुसार डीआईजी ओम रानालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गरिएको थियो भने अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी हिमालय श्रेष्ठलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको थियो। तर सामाजिक सञ्जाल र प्रहरी वृत्तमा श्रेष्ठको सरुवालाई लिएर चर्को विरोध भएपछि गृहले पुनः निर्णय परिवर्तन गर्दै श्रेष्ठलाई पुनः अख्तियारमै राखेको हो।

सूत्रका अनुसार अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको सहमतिमा रानालाई अख्तियारमा पठाइएको थियो। तर भिजिट भिसा प्रकरणको संवेदनशील अनुसन्धानमा खटिएका श्रेष्ठलाई अनुसन्धान नसकिँदै हटाएको भन्दै आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले चाँडै निर्णय सच्याएको हो।
यता, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने गृह मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियालाई ढाकछोप गर्न सरुवा सम्बन्धी समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अचानक निर्णय उल्ट्याउँदा प्रहरी संगठनमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको र राजनीतिक दबाबमा निर्णय फेरबदल गरिएको आशंका समेत व्यक्त भइरहेको छ।
सुरक्षा निकायमा स्थायित्व र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने बेला यस्तो दोहोरो निर्णयले प्रहरी व्यवस्थापनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

Comment