बजेटमा कर : कुन-कुन वस्तु र सेवामा भए करका दर हेरफेर ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कर नीतिमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न दरहरू संशोधन गरिएको घोषणा गरे।

सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमै बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आयमा केवल ५ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ र यो अन्तिम कर हुनेछ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट पनि प्रदान गरिनेछ।

बजेटले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १० करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने प्रावधान ल्याएको छ। साथै, काठ सिजनिङ गर्ने उद्योग, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रंगशालाका यन्त्र उपकरण, ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग, सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्ने उपकरण र इलेक्ट्रिक चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगका लागि केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने र अन्य सबै कर तथा महसुल खारेज गरिनेछ। यस्ता उद्योगहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट पनि दिइनेछ।

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न समाशोधन गृह सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) खारेज गरिएको छ। खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर हटाइएको छ।

श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक श्रवणयन्त्रमा VAT खारेज गरिएको छ। साथै, नेपाल प्रवेश गर्दा यात्रुहरूले ५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा घोषणा नगरी ल्याउन सक्ने व्यवस्था सहज बनाइएको छ।

सरकारले एम्बुलेन्समा लाग्ने १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाउने, बीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी कर मिनाहा गर्ने, र टनेल बोरिङ मेसिनमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाउने प्रावधानहरू पनि समावेश गरेको छ।

भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क विवरण नबुझाएका करदातालाई विवरण बुझाएमा ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुरमा सहुलियत दिने, साथै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक र टिकट कारोबारीले बाँकी कर तिरेमा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाहेक, मदिरा, वियर, चुरोट, सुर्तीको आयातमा भन्सार महसुल दर र अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरिएको छ। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ।

समग्रमा, सरकारले उत्पादन, निर्यात, स्वदेशी उद्यम, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य सुरक्षालाई जोड दिँदै कर संरचनामा यथार्थपरक र प्रोत्साहनमुखी नीति लिएको देखिन्छ।