१० महिनामा ४२ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन आयात

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनाको अवधिमा नेपालमा १४ देशबाट ४२ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात भएका छन्। भन्सार विभागका अनुसार भारत, चीन, जापान, सेनेगल, इन्डोनेसिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जर्मनी, मलेसिया, कतार, सिंगापुर, ताइवान र हङकङबाट ईभी नेपाल भित्रिएका हुन्। यद्यपि सबैभन्दा बढी ईभी चीनबाट आयात भएका छन्। १० महिनामा चीनबाट ७ हजार ३५३ युनिट चारपाङ्ग्रे ईभी आयात भएसँगै चीनको हिस्सा कुल आयातको ७४.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। त्यसपछि भारतबाट २ हजार ४११ युनिट ईभी आयात भएका छन्, जसको मूल्य ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर छ।

इन्डोनेसियाबाट ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको ईभी भित्रिएका छन्। विभागका अनुसार ५० किलोवाटसम्मका ३ हजार ३६९ युनिट, ५१–१०० किलोवाटसम्मका ५ हजार ५३४ युनिट, १०१–२०० किलोवाटसम्मका ९२७ युनिट, २०१–३०० किलोवाटसम्मका १८ युनिट र ३०० किलोवाटमाथिका २ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका छन्। सबैभन्दा धेरै ५१–१०० किलोवाट क्षमताका ईभी भित्रिएर त्यही खण्डबाट ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।

यो अवधिमा ईभी आयातबाट सरकारले कुल १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। त्यस्तै, प्लगइन र प्लगआउट गरेर सञ्चालन हुने ५८ युनिट हाइब्रिड गाडी पनि आयात भएका छन्, जसबाट ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइएको छ।

गत आवको तुलनामा चालु आवमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा २८ हजार ८५६ युनिट ईभी आयात भएकोमा यस वर्ष १३ हजार २ सय ४६ युनिटले बढेको छ। यो वृद्धिको प्रमुख कारण भनेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा गरेको व्यापक कटौती हो।

२०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अत्यधिक कर लगाएपछि ईभी आयातमा ठूलो गिरावट आएको थियो। तर, हालको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ईभीको भन्सार दर घटाएपछि आयातमा पुनः उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। चालु वर्षको बजेट अनुसार १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा १० प्रतिशत, १०१–२०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, र २०१–३०० किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने व्यवस्था छ।

यसै अवधिमा नेपालले ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्चेर ५ हजार ८८४ युनिट विद्युतीय तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन पनि आयात गरेको छ। सरकारले वातावरणीय संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन र पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउने नीतिसँगै ईभीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।